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Sunday 30 September 2012

UPTET - शिक्षक भर्ती के लिए 40 वर्ष वालेभी होंगे पात्र

UPTET - शिक्षक भर्ती के लिए 40 वर्ष वाले भी होंगे पात्र


लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए 21 से 40 वर्ष की आयु वाले पात्र होंगे। शिक्षक बनने से पहले टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को 6 माह की विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग करनी होगी। इसके लिए 8 अक्तूबर तक विज्ञापन निकालकर 22 अक्तूबर से आवेदन लेने की तैयारी है। इस संबंध में शीघ्र ही शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। विशिष्ट बीटीसी ट्रेनिंग के लिए पहली बार जिलेवार ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से अगस्त 2010 में जारीअधिसूचना के मुताबिक टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को प्राइमरी स्कूलों में सीधे शिक्षक रखने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार इसके आधार पर यूपी में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती करना चाहती थी। पर टीईटी को लेकर चल रहे विवाद और आए दिन होने वाले मुकदमे को देखते हुए सीधे शिक्षक न रखकर पहले छह माह की विशिष्ट बीटीसी ट्रेनिंग देने का फैसला किया गया है। इस बीच टीईटी को लेकर कोर्ट से स्थिति भी साफ हो जाएगी। इसलिए जिलेवार बिशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए 8 अक्तूबर तक विज्ञापन निकाल दिया जाएगा और 22 अक्तूबर से ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आवेदन लेने की अंतिम तिथि 23 नवंबर होगी और दिसंबर से काउंसलिंग के साथ ट्रेनिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
•विशिष्ट बीटीसी ट्रेनिंग के लिएजिलेवार लिए जाएंगे आवेदन
•ऑनलाइन आवेदन 22 अक्तूबर से लिएजाने की तैयारी 

Thursday 27 September 2012

UPTET- NEXT DATE FOR HEARING IN ALLAHABAD HIGH COURT - 09-10-2012


UPTET- NEXT DATE FOR HEARING IN ALLAHABAD HIGH COURT - 09-10-2012

UPTET- NEXT DATE FOR HEARING IN ALLAHABAD HIGH COURT 

09-10-2012 

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UPTET - टीईटी : आनलाइन होगा आवेदन


UPTET -  टीईटी : आनलाइन होगा आवेदन
ONLINE APPLICATION FOR TET


इलाहाबाद (एसएनबी)। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के आने वाले विज्ञापन के तहत अभ्यर्थियों को आनलाइन आवेदन करना होगा। प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा। ऐसा इसलिए कि प्रवेश पत्र बनने और परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण में किसी भी प्रकार की परेशानी न होने पाये। संभावना है कि टीईटी परीक्षा के लिए विज्ञापन वर्ष 2013 के जनवरी माह में आयेगा और परीक्षा अप्रैल माह में होगी। सूत्रों का कहना है कि इस वर्ष टीईटी की परीक्षा होनी मुश्किल है। वजह यह कि यूपी बोर्ड मुख्यालय परीक्षा कराने से साफ मुकर गया है। वह एक बार परीक्षा कराने के बाद अभी तक फंसा है। इस बार यूपी बोर्ड के अफसरों ने साफ मना कर दिया है कि उनके पास हाईस्कूल और इण्टर की परीक्षा से संबंधित कार्य बढ़ गया है इसलिए टीईटी करा पाना मुश्किल है। ऐसे में शासन ने परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को सौंप दी है। वैसे सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के पास इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है जिससे कि वह एक साथ सैकड़ों का स्टाफ रखकर शान्तिपूर्वक परीक्षा करा लें। वहीं कम्प्यूटर सहित अन्य सुविधाएं चाहिए जिससे कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न होने पाये। शासन और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार आवेदन पत्रों की भारी संख्या को देखते हुए परीक्षा के आवेदन की व्यवस्था आन लाइन होने जा रही है जिससे कि प्रवेश पत्र, परीक्षा केन्द्र तैयार करने में परेशानियां न होने पाये। सिर्फ फीस अलग होगी। संभावना है कि पिछली बार से फीस कुछ कम हो सकती है। टीईटी के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में कमी आएगी क्योंकि इस बार तय कर दिया जाएगा कि किस श्रेणी के अभ्यर्थी तक आवेदन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि अभ्यर्थियों की संख्या दस लाख से अधिक रहेगी, क्योंकि यूपी से कई राज्यों के बड़ी संख्या में अभ्यर्थी फार्म भरते हैं।
 यूपी बोर्ड : मान्यता समिति की बैठक कल 
इलाहाबाद। यूपी बोर्ड के मान्यता समिति की बैठक शुक्रवार को सुबह दस बजे से बोर्ड मुख्यालय इलाहाबाद में होगी। इसमें क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ और बरेली के हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज की मान्यता के संबंध में र्चचा होगी। करीब पांच सौ से ज्यादा विद्यालयों को मान्यता मिलने की संभावना है। इसके पूर्व यूपी बोर्ड के मान्यता समिति की तीन बैठक हो चुकी है जिसमें 369 विद्यालयों को मान्यता की संस्तुति की गयी थी। तीन जिलों में हो रहा आन लाइन पंजीकरण इलाहाबाद। यूपी बोर्ड मुख्यालय ने नौवीं और 11 वीं कक्षा में आनलाइन प्रवेश शुरू कर दिया है। यह सुविधा फिलहाल प्रदेश के तीन जिलों- लखनऊ, इलाहाबाद और मेरठ में लागू की गयी है। यूपी बोर्ड के सचिव उपेन्द्र कुमार ने बताया कि अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह व्यवस्था पूरी तरह सफल है। इसे अन्य जिलों में भी आने वाले समय में लागू किया जाएगा। इससे यूपी बोर्ड मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और डीआईओएस कार्यालय को सुविधा होगी। प्राथमिक, जूनियर के लिए अलग-अलग करना होगा आवेदन 2013 में फार्म आने और परीक्षा होने की संभावना

Source - Rashtriya Sahara

UPTET - टीईटी का दायित्व परीक्षा नियामक प्राधिकारी को


UPTET - टीईटी का दायित्व परीक्षा नियामक प्राधिकारी को
 
 
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : राज्य सरकार ने सूबे में अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के आयोजन व संचालन की जिम्मेदारी सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, इलाहाबाद को सौंपी है। मुख्यमंत्री के इस प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने संबंधित शासनादेश जारी कर दिया है। टीईटी की प्रक्रिया शुरू करने के बारे में शासन ने सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी से मार्गदर्शी सिद्धांत, परीक्षा कार्यक्रम, प्रस्तावित समय-सारिणी तत्काल उपलब्ध कराने को कहा है। सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी की परीक्षाएं आयोजित कराते हैं। शासनादेश में कहा गया है टीईटी को ससमय संपन्न कराने के लिए सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों द्वारा भौतिक, मानवीय और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है गत वर्ष 13 नवंबर को राज्य में पहली बार टीईटी का आयोजन यूपी बोर्ड ने किया था। टीईटी के परिणाम में धांधली उजागर होने के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने टीईटी के आयोजन के लिए उपयुक्त परीक्षा संस्था के चयन की सिफारिश की थी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने टीईटी के आयोजन का दायित्व सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, इलाहाबाद को सौंपने का प्रस्ताव शासन को भेजा था जिसे मुख्यमंत्री ने अनुमोदित कर दिया था।
 Source - Jagran

UPTET - CAUSE LIST IN ALLAHABAD HIGH COURT

UPTET - CAUSE LIST IN ALLAHABAD HIGH COURT 


CASE STAND ON FIRST POSITION IN THE COURT NO - 53 

HEARING STARTS APPROX 10:30 AM



 COURT NO.53
                    HON'BLE MR. JUSTICE ARUN TANDON
                         Tied Up and Part Heard Matter
               -                                                  
                                      For Admission
 WRIT - A                                
   1. DF-TU 39674/2012 AKHILESH TRIPATHI & OTHERS      SIDDHARTH KHARE          
                                                       ASHOK KHARE
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                   
                                                       A.K. YADAV
 WITH WRIA- 76355/2011 SARASWATI SRIVASTAVA            SAROJ YADAV              
                       Vs. THE STATE OF U.P. AND OTHE  C.S.C.                   
                       -RS                             C.N.TRIPATHI
                                                       R.A.AKHTAR
 WITH WRIA- 76392/2011 SHIVANI                         ABHISHEK SRIVASTAVA      
                       Vs. THE STATE OF U.P. AND OTHE  C.S.C.                   
                       -RS                             RAJEEV JOSHI
                                                       C.N.TRIPATHI
 WITH WRIA- 76595/2011 SABA ANJUM & OTHERS             INDRASEN SINGH TOMAR     
                                                       AMIT KUMAR SRIVASTAVA
                       Vs. STATE OF U.P. & ANOTHER     C.S.C.                   
                                                       K.S. KUSHWAHA
 WITH WRIA- 1442/2012  VASUDEV CHAURASIA & OTHERS      RAVINDRA PRAKASH SRIV.   
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                   
                                                       AKHILESH KUMAR
                                                       R.A. AKHTAR
 WITH WRIA- 75392/2011 VIJAY KUMAR TRIPATHI & ANOTHER  AJOY KUMAR BANERJEE      
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                   
                                                       K.A. USMANI
 WITH WRIA- 2614/2012  MAHESH CHANDRA                  BHUPENDRA PAL SINGH      
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                   
                                                       S.S. BHADAURIYA
 WITH WRIA- 2608/2012  MOHD. SADAB                     SYED IRFAN ALI           
                                                       MOHD. NAUSHAD
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                   
                                                       ILLEGIBLE
 WITH WRIA- 6826/2012  VIMLESH KUMAR                   ALOK KUMAR YADAV         
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                   
                                                       R.S. PRASAD
                                                       R.A. AKTAR
 WITH WRIA- 17607/2012 PAWAN KUMAR                     BHAWESH PRATAP SINGH     
                       Vs. STATE OF U.P. & ANOTHER     C. S. C.                 
 WITH WRIA- 29/2012    SHIV PRAKASH KUSHWAHA           S.K. MISHRA              
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                   
                                                       RAJESHWAR SINGH
                                                       R.A. AKTAR
                                                       K.S.KUSHWAHA
 WITH WRIA- 24062/2012 KAUSHAL KUMAR SHUKLA AND OTHER  SUDEEP DWIVEDI           
                       -S
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
 WITH WRIA- 40323/2012 SHIV KUMAR PATHAK  & OTHERS     V.K. SINGH               
                                                       G.K. SINGH
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                   
                                                       A.K. YADAV
 WITH WRIA- 41286/2012 SANJAY KUMAR & OTHERS           NAVIN KUMAR SHARMA       
                                                       SHASHI NANDAN
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                   
                                                       A.K. YADAV
 WITH WRIA- 43114/2012 RAMA TRIPATHI & OTHERS          SANTOSH KUMAR SRIVASTAVA 
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                   
 WITH WRIA- 39664/2012 RATNESH KUMAR PAL & OTHERS      ABHISHEK SHUKLA          
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                   
                                                       R.A. AKHTAR
                                                       A.K. YADAV
 WITH WRIA- 76039/2011 YADAV KAPILDEV LAL BAHADUR
 Decided on 03/09/2012 Vs.STATE OF U.P. & OTHERS

SPECIAL APPEAL AGAINST THE ORDER DATED 11.9.2012



 UPTET - 
 SPECIAL APPEAL DEFECTIVE No. - 825 of 2012 at Allahabad High Court

Court No. - 9
Case :- SPECIAL APPEAL DEFECTIVE No. - 825 of 2012
Petitioner :- Sujeet Singh And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Navin Kumar Sharma,Shailendra
Respondent Counsel :- C.S.C.,R.A. Akhtar,Shyam Krishna,Shyam Krishna Gupta
Hon'ble R.K. Agrawal,J.
Hon'ble Ram Surat Ram (Maurya),J.
Civil Misc. Leave to Appeal Application
This application has been filed seeking leave to appeal against the order dated 11.9.2012 passed by the learned Single Judge on the ground that this order will adversely affect the writ petition preferred by the applicants being W.P. No. 41286 of 2012 which was also connected with Writ - A No. 29 of 2012 The application is allowed and leave is granted.
Order Date :- 25.9.2012
Jaideep/- 


Court No. - 9

Case :- SPECIAL APPEAL DEFECTIVE No. - 825 of 2012

Petitioner :- Sujeet Singh And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Navin Kumar Sharma,Shailendra
Respondent Counsel :- C.S.C.,R.A. Akhtar,Shyam Krishna,Shyam Krishna Gupta

Hon'ble R.K. Agrawal,J.
Hon'ble Ram Surat Ram (Maurya),J.
Supplementary affidavit filed today is taken on record.
The present Special Appeal has been filed against the order dated 11.9.2012 passed by the learned Single Judge whereby the learned Single Judge has directed the State Government to publish an advertisement for appointment of qualified teachers in Parishidiya Vidyalayas without any further delay and the Additional Advocate General on behalf of the State had assured the court that such advertisement shall be published within 15 days and the process of appointment shall be initiated without unnecessary delay in accordance with the rules applicable.
Sri Shailendra, learned counsel submitted that if the advertisement is published according to the new Rules, the earlier writ petition preferred by the appellants herein would b e rendered infructuous, which will not be in the interest of justice.
We therefore direct that as the matter is coming up on 27.9.2012, the appellants herein may apply for their impleadment in the writ petition and an opportunity of hearing to the applicants may also be given by the learned Single Judge before passing any order. We may mention here that the process of appointment even if the advertisement is issued will take sometime and we hope and trust that the learned Single Judge shall decide the matter before any appointment is made.
With the aforesaid observations, the appeal is dismissed.
Order Date :- 25.9.2012
Jaideep/-

UPTET - शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बदलाव पर जवाब तलब

UPTET - शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में  बदलाव पर जवाब तलब




लखनऊ (एसएनबी)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में टीईटी के तहत प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किए जाने वाली सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी गयी है। इस मामले में दायर याचिका पर पीठ ने राज्य सरकार से जवाब-तलब करते हुए अगली सुनवाई एक अक्टूबर को नियत की है।न्यायमूर्ति अजय लाम्बा की एकल पीठ ने यह आदेश याची अरविन्द कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिका पर दिये हैं। याचिका प्रस्तुत कर कहा गया है कि प्रदेश की पूर्व सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों के बहत्तर हजार पच्चीस पदों की भर्ती के लिए जो प्रक्रिया व मानकअपनाये थे, वर्तमान सरकार ने अधिसूचना जारी कर उसमें बदलाव कर दिया है। कहा गया कि इन पदों के लिए पहले टीईटी, बीएड व बीटीसी अर्हता थी। आरोप लगाया गया है कि वर्तमान सरकार ने इसे बदलकर हाईस्कूल, इण्टर व अन्य शैक्षिक योग्यता के आधार पर चयन का मानक कर दिया। यह भी कहा गया कि पहले कीप्रक्रिया के तहत इन शिक्षकों की भर्तियां शुरू की गयी थीं और चयन का अन्तिम पड़ाव चल रहा था कि इसी बीच नयी सरकार ने अधिसूचना जारी कर प्रक्रिया व अर्हता में बदलाव कर दिया जो कि नियमों के विपरीत था। यह भी कहा गया कि जब पिछली प्रक्रिया के तहत भर्तियां शुरू हो गयी थीं तो नये तरीके से पुन: भर्ती प्रक्रिया अपनाना संविधान के खिलाफ है। याचिका दायर कर नयी प्रक्रिया अपनाने संबंधी अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी गयी है। अगली सुनवाई 1 अक्टूबर कोहोगी।
Source - Rashtriya Sahara

UPTET - 72,825 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती का मामला, यूपी सरकार से जवाब तलब

UPTET - 72,825 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती का 

मामला, यूपी सरकार से जवाब तलब
प्रदेश में 72,825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इन प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती संबंधी राज्य सरकार की 31 अगस्त की विज्ञप्ति को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है

याचिका में पिछली सरकार के दौरान निर्धारित नियमों के तहत प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने का आग्रह किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई एक अक्तूबर को होगी। न्यायमूर्ति अजय लांबा ने यह आदेश अरविंद कुमार सिंह व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया। कोर्ट ने सरकारी वकील को मामले में निर्देश प्राप्त कर पहली अक्तूबर को राज्य सरकार का पक्ष पेश करने को कहा है।

याचियों का कहना है कि सूबे की पिछली सरकार के दौरान 23/30 नवंबर 2011 को विज्ञापन के तहत इन प्राइमरी शिक्षकों का चयन टीईटी परीक्षा के प्राप्तांकों की मेरिट चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में थी। लेकिन मौजूदा सरकार ने बेसिक शिक्षा कानून में संशोधन कर पहले जारी हो चुकी विज्ञप्तियों व आवेदनों को रद्द कर दिया। अब चयन का आधार शैक्षिक योग्यता के गुणांक को रखा गया है, जो उचित नहीं है।

याचियों ने कहा कि यह टीईटी जैसे प्रतियोगी परीक्षा के जरिए चयनित अभ्यर्थियों के हितों के खिलाफ है। उधर, राज्य सरकार की तरफ से याचिका का विरोध किया गया। साथ ही इस संबंध में निर्देश प्राप्त करने को समय दिए जाने का आग्रह किया गया। इस पर कोर्ट ने सरकार का पक्ष पेश करने के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई एक अक्तूबर को तय की है। 

Source- Amar Ujala

2500 शिक्षकों के पद स्वीकृत

UPTET - डायट प्राचार्य और बीएसए करेंगे डिजिटल सिग्नेचर शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन के चलते किया फैसला

UPTET - डायट प्राचार्य और बीएसए करेंगे डिजिटल सिग्नेचर शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन के च

Sunday 23 September 2012

शिक्षकों की भर्ती को आवेदन अगले माह


जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बेसिकशिक्षा परिषद के संचालित प्राथमिक स्कूलों में 85,556 शिक्षकों की भर्ती के लिए अगले माह विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। इनमें से 72,825 पद पर अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी)/केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारक की नियुक्ति की जाएगी। जिन्हें चयन के बाद छह माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं 9820 पदों पर टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण उन अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा जो बीटीसी 2004, विशिष्ट बीटीसी 2004-05, 2007 व 2008 व दो वर्षीय बीटीसी उर्दू प्रवीणताधारी प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। इनके अलावा 2911 पदों पर 1997 से पहले मुअल्लिम-ए-उर्दू या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) से डिप्लोमा इन उर्दू टीचिंगकी उपाधि हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। मुअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों और एमएयू से डिप्लोमा इन उर्दू टीचिंग की उपाधि हासिल करने वालों को टीईटी से छूट देने का मामला शासन स्तर पर विचाराधीन है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर चर्चाकरने के लिए शनिवार को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षासुनील कुमार की अध्यक्षतामें शासन स्तर पर बैठक हुई। बैठक में शिक्षकों की भर्ती के लिए आठ अक्टूबर को विज्ञापन प्रकाशित करने की संभाविततिथि तय की गई। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बीतने के बाद उर्दू शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए निबंध की लिखित परीक्षा भी आयोजित होगी 16 november ko national
इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआइसी) जिलों में चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची प्रकाशित कर देगा। 23नवंबर से बीटीसी 2004, विशिष्ट बीटीसी 2004-05, 2007, 2008 व दो वर्षीय बीटीसी उर्दू प्रवीणताधारी प्रशिक्षण पूरा कर चुके अभ्यर्थियोंतथा मुअल्लिम-ए-उर्दू या एएमयू से डिप्लोमा इन उर्दू टीचिंग की उपाधि हासिल करने वाले अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग शुरू हो जाएगी। वहीं शिक्षकों के 72,825 पदों पर चयनित बीएड डिग्रीधारकों की काउन्सिलिंग तीन दिसंबर से शुरू होगी।
Sunday, September 23, 2012 

UPTET : शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी, ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन


UPTET : शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी, ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन


उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में शिक्षक के 72 हजार, 825 पदों पर टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है। इनके साथ बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू बीटीसी करने वालों के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। पर इनके लिए करीब 9000 पद अलग से होंगे। शिक्षक भर्ती के लिए पहली बार ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और अभ्यर्थियों को मनचाहे जिलों में आवेदन की छूट होगी।

विज्ञापन जिलेवार एक सप्ताह बाद निकाले जाएंगे। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि विज्ञापन निकालने से पहले सभी पहलुओं पर अध्ययन कर लिया जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की कठिनाई न हो।

प्रमुख सचिव ने बेसिक शिक्षा निदेशालय और विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इसमें बेसिक शिक्षा परिषद ने जिलेवार रिक्त पदों की सूची रखी। अंतरजनपदीय स्थानांतरण के बाद छोटे जिलों में पदों की संख्या बढ़ गई है। प्रमुख सचिव ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए नेशनल इंफारमेटिक सेंटर (एनआईसी) से साफ्टवेयर तैयार कराया जाएगा और अलग से वेबसाइट भी बनाई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए ई-चालान जमा कराया जाएगा। इसके लिए बैंक से करार किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन के लिए शर्तें एक सप्ताह के अंदर तय कर ली जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति से 250 और सामान्य और पिछड़ा वर्ग से 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा। बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू बीटीसी की ट्रेनिंग प्राप्त करने वालों के लिए भी इसके साथ ही आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए टीईटी पास करने वाले ही पात्र होंगे। बैठक में यह भी तय किया गया है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में विज्ञापन नहीं निकल पाता है, तो अक्तूबर के पहले हफ्ते में विज्ञापन निकालने के साथ आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और नवंबर से शिक्षकों को ज्वाइन कराया जाएगा


News Source : Amar Ujala ( 23.9.12)
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Saturday 22 September 2012

LT Grade Teacher Recruitment in UP

LT Grade Teacher Recruitment in UP
I have taken this format from Shakul Gupts's FB Wall.
LT Grade teachers are going to Start, Please see relevant news paper/ concerned websites for details.
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Earlier following information also circulated on FaceBook
(For all details , see relevant news paper / concerned website)  -


लखनऊ 216, मुरादाबाद 195, मिर्जापुर 132, चित्रकूट 107, बरेली 93, झांसी 91, कानपुर 90, देवीपाटन 80, इलाहाबाद 72, गोरखपुर 53, आगरा 49, अलीगढ़ 42, वाराणसी 40, फैजाबाद 37, आजमगढ़ 26. सहारनपुर 26, बस्ती 20
मंडल बरेली 93 पद के लिए : 20 सितम्बर 2012 दैनिक जागरण के अनुसार
वेतनमान: 9300-34800 ग्रेड पे 4600/-
अंतिम तिथि 10/10/2012 को सायं 5 बजे तक रजिस्टर्ड डाक से
आयु 1जुलाई 12 को 21वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक ना हो सामान्य के लिए
आवेदन पत्र के लिए अपना मेल आई डी लिखे उस पर मेल कर दिया जायेगा
आवेदन शुल्क : सामान्य, ओबीसी को 100 रु तथा अनुसूचित के लिए 40 रुपये का पोस्ट्ल आर्डर या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्मित बैंक ड्राफ़्ट तथा संयुक्त शिक्षानिदेशक, बरेली मण्डल बरेली के पद नाम से देय ।
आवेदन प्रकिया : (आवेदन पत्र दिये गये प्रारुप पर आवेदन शुल्क मूल प्रमाण पत्रो की प्रमाणित प्रतियाँ अपना पता लिखा लिफ़ाफ़ा जिस पर आदेदित विषय का नाम, जाति वअन्य विवरण )
पजीक्रत डाक से संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली मण्डल बरेली को भेजना हैं
आवेदन पत्र के लिए अपना मेल आई डी लिखे उस पर मेल कर दिया जायेगा
Merit Preparation Method
High school – percent of
marks /10
Intermediate - percent of
marks*2 /10
Graduation - percent of
marks*4 /10
Training
A. Theory – 1st division 12, 2nd
division 6, 3rd division 3
B. Practical - 1st division 12,
2nd division 6, 3rd division 3
Post Graduation - 1st division 15,
2nd division 10, 3rd division 6.


B.ED. - M. ED. - 2 साल होगी बीएड, एमएड की पढ़ाई!

UPTET - टीईटी - TET


B.ED. -  M. ED. - 2 साल होगी बीएड, एमएड की पढ़ाई!





कानपुर। सुप्रीम कोर्ट की हाई पॉवर कमेटी ने बीएड, एमएड की पढ़ाई 2 साल करने का सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 500 पेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 साल की पढ़ाई होने से शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार नहीं हो पा रहा है। बीएड, एमएड के स्टूडेंट ही टीचर बनते हैं। उनके लिए 2 साल की पढ़ाई अनिवार्य की जानी चाहिए। इस सुझाव पर अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है।
महाराष्ट्र के बीटीसी कालेजों की मान्यता की जांच के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट की हाई पॉवर कमेटी ने 30 जून 2012 को रिपोर्ट दी है। इसमें बीएड, एमएड की पढ़ाई की अवधि बढ़ाने का सुझाव शामिल है। इस कोर्स को मान्यता देने वाली संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने पहले ही अवधि बढ़ाने की वकालत की थी। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि 2013-14 से बीएड, एमएड की पढ़ाई अवधि बढ़कर 2 साल हो जाएगी। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट को लेना है। कमेटी में शामिल सदस्य ने बताया कि मानक, नियम, कानून दरकिनार करके बीटीसी की पढ़ाई कराने वाले कालेजों की मान्यता निरस्त करने का आदेश ऐतिहासिक है। अब फर्जीवाड़ा करके कालेज नहीं खोला जा सकेगा। जिनके मानक पूरे होंगे, वही मान्यता के लिए आवेदन करेंगे। अच्छी शिक्षा देकर ही गुणवत्ता सुधारेंगे
इनसेट
ये है सुप्रीमकोर्ट की हाई पॉवर कमेटी
रिटायर्ड चीफ जस्टिस डा. जेएस वर्मा (अध्यक्ष), आईआईटी कानपुर के बीओजी चेयरमैन प्रो. एम आनंद कृष्णन, आईआईएससी बंगलुरु के प्रो. गोवर्धन मेहता, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रो. पूनम बत्रा, प्रो. एके शर्मा, प्रो. मृणाल मिरि, डा. आर गोविंद, एस सत्यम पूर्व सचिव भारत सरकार

इस मामले पर बनी हाई पॉवर कमेटी
नागपुर हाईकोर्ट ने 4 जून 2009 को महाराष्ट्र के 279 बीटीसी कालेजों की मान्यता समाप्त कर दी थी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कालेज संचालकों ने जनहित याचिका दाखिल की। याचिका संख्या 42474248/2011 पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2011 को हाई पॉवर कमेटी गठित कर दी। इसके अध्यक्ष रिटायर्ड चीफ जस्टिस डा. जेएस वर्मा बनाए गए। इस कमेटी ने महाराष्ट्र के सभी 301 बीटीसी कालेजों का निरीक्षण किया और 30 जून 2012 को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में शामिल कर दी। इसमें कहा कि नियम, कानून दरकिनार करके मान्यता दी गई है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के 249 बीटीसी कालेजों की मान्यता समाप्त करने का आदेश दिया। 44 बीटीसी कालेजों की मान्यता सही मिली, जबकि 7 कालेजों ने खुद ही मान्यता वापस कर दी है
। 

Source - Amar Ujala

Friday 21 September 2012

UPTET : शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर कल लग सकती है मुहर


UPTET : शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर कल लग सकती है मुहर
लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद में टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को रखने की प्रक्रिया पर शनिवार को मुहर लग सकती है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसमें जिलेवार शिक्षकों की रिक्तियों का ब्यौरा रखने के साथ अन्य प्रक्रियाओं पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) निदेशालय में भी इसी दिन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्यों की बैठक बुलाई गई है।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72 हजार 825 शिक्षकों को रखा जाना है। इन शिक्षकों की भर्ती की मंजूरी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने दे दी है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने निदेशक बासुदेव यादव से शिक्षकों की जिलेवार रिक्तियां मांगी हैं। इसके बाद ही शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जाना है। बताया जाता है कि बेसिक शिक्षा परिषद ने जिलेवार रिक्तियों का ब्यौरा तैयार कर लिया है। इसे शनिवार को प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद भर्ती का जिलेवार विज्ञापन निकाला जाएगा। राज्य सरकार इस बार शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लेना चाहती है, ताकि कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड तैयार करने में अधिक समय न लगे और शीघ्र ही मेरिट निकाल कर भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाए।

Thursday 20 September 2012

UPTET : छोटे जिलों में होगी सर्वाधिक शिक्षकों की भर्ती


UPTET : छोटे जिलों में होगी सर्वाधिक शिक्षकों की भर्ती


बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों की भर्ती के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बेसिक शिक्षा निदेशालय में जिलेवार शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा प्राप्त हो गया है। जिलों से मिली सूचना के आधार पर सर्वाधिक पद छोटे जिलों में हैं। बड़े जिलों में अधिक रिक्तियां नहीं हैं।

बेसिक शिक्षा निदेशालय इसके आधार पर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस संबंध में शीघ्र ही शासन को प्रस्ताव भेजने की तैयारी है, ताकि इसी माह भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जा सके। उधर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्यों की गुरुवार को होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। अब यह बैठक 22 सितंबर को होगी। बीटीसी की तर्ज पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन लिए जाने की तैयारी है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को शिक्षक रखने की मंजूरी मिलने के बाद शासन ने बेसिक शिक्षा निदेशालय से जिलेवार रिक्तियों के आधार पर प्रस्ताव मांगा है। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने जिलों से बीएसए सेरिक्तियों का ब्यौरा मांगा था। इसके आधार पर अधिकतर जिलों से रिक्तियों का ब्यौरा एकत्र हो गया है। इसके मुताबिक बड़े जिलों में काफी कम पद रिक्त हैं।

सर्वाधिक पद छोटे जिलों में रिक्त हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह हाल में अंतरजनपदीय स्थानांतरण होना है। बेसिक शिक्षा परिषद ने 18 हजार से अधिक शिक्षिकाओं के स्थानांतरण किए हैं। इसके चलते छोटे जिलों में शिक्षकों के पद अधिक रिक्त हो गए हैं। बेसिक शिक्षा निदेशालय रिक्तियों के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। बताया जाता है कि शीघ्र ही पदों के ब्यौरे के साथ शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा।

शिक्षकों की भर्ती के लिए जिलेवार विज्ञापन निकाले जाएंगे, लेकिन आवेदन ऑनलाइन लिए जाने की तैयारी है। शिक्षकों को बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली के मुताबिक तैनाती दी जाएगी। इसमें महिला शिक्षकों को तीन साल और पुरुष शिक्षकों को पांच साल ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में काम करना अनिवार्य होगा।

News Source : Amar Ujala (20.9.12)
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HIMANCHAL TET - टेट की मेरिट पर नौकरी देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक


HTET - टीईटी - TET



HIMANCHAL TET - टेट की मेरिट पर नौकरी देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

   
 


शिमला. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टीजीटी की नियुक्ति के लिए भर्ती और पदोन्नति नियमों पर छूट देने वाले उन आदेशों को स्थाई कर दिया है, जिसके तहत टेट में हासिल मेरिट के आधार पर तैनाती देने का प्रावधान किया गया है।


मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ व न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी की खंडपीठ ने विजय पटियाल की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान ये आदेश पारित किए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आग्रह को अस्वीकार कर दिया, जिसके तहत राज्य सरकार ने गत चार जुलाई को पारित स्थगन आदेश से रोक हटाने की गुहार लगाई थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि टेट परीक्षा केवल उम्मीदवारों की योग्यता को आंकने का जरिया मात्र है और यह नियुक्ति के लिए जरिया नहीं है। इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा अनिवार्य है। कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिका का जवाब दायर करने के लिए अतिरिक्त समय दिया।

टीजीटी के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी
हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से न्यायालय के समक्ष पेश किए गए रिकॉर्ड के दृष्टिगत राज्य सरकार स्थगन आदेश से रोक हटाने के लिए कानूनी तौर पर नाकाम रही है। याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार शिक्षा विभाग की तरफ से टीजीटी की नियुक्ति के लिए 2009 में बनाए गए पदोन्नति और भर्ती नियमों के तहत उक्त पदों के लिए टीजीटी के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना अति आवश्यक है। इन नियमों में किसी तरह की छूट का प्रावधान नहीं है।


Source - Bhaskar
20-9-2012 

Sunday 16 September 2012

UPTET : टीईटी अब अगले साल


UPTET : टीईटी अब अगले साल

इलाहाबाद (एसएनबी)। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) इस साल की जगह अब अगले साल के जून-जुलाई माह में कराये जाने की संभावना है। शासन परीक्षा कराने को लेकर गंभीर नहीं है। परीक्षा कराने वाली सरकारी संस्था सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में भी टीईटी परीक्षा को लेकर सन्नाटा पसरा हुआ है। उधर, टीईटी परीक्षा न होने से प्रदेश के करीब 15 लाख अभ्यर्थी परेशान हैं। वे सचिव परीक्षा नियामक कार्यालय और यूपी बोर्ड मुख्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। यूपी बोर्ड ने 2010-11 में टीईटी परीक्षा तैयारी पूरी न होने से टली परीक्षा परीक्षा की तैयारियों में लगेगा तीन से चार माह का समय

करायी थी। इसके बाद विवाद हो गया था। ऐसे में इस बार प्रदेश सरकार किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहती है। इसलिए वह टीईटी परीक्षा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी (इलाहाबाद) से कराने का निर्णय लिया है। उधर, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के पास अपना एक अदद भवन तक नहीं है। वैसे प्रदेश सरकार नई बिल्डिंग बनाने के लिए बजट आवंटित कर दिया है। कुल मिलाकर संभावना यह है कि अगले साल मार्च-अप्रैल माह में टीईटी परीक्षा के लिए आवेदन पत्र जारी हो सकते हैं और परीक्षा जून और जुलाई में हो सकती है



फार्म तो दो भरना पड़ेगा

इलाहाबाद। टीईटी परीक्षा के लिए दो फार्म भरना ही पड़ेगा। पहला फार्म प्राथमिक और दूसरा फार्म जूनियर हाईस्कूल के लिए होगा। प्रदेश सरकार फीस में छूट देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इससे मध्यम वर्ग के लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। बीटीसी-बीएड पास होंगे अभ्यर्थी इलाहाबाद। इस बार टीईटी परीक्षा में अफरा-तफरी का माहौल नहीं रहेगा। जो अभ्यर्थी बीटीसी या बीएड की परीक्षा पास कर चुके हैं,वे ही इसमें शामिल हो सकेंगे। शासन के सूत्रों का कहना है कि पिछली बार बीटीसी-बीएड सहित अन्य लोगों के शामिल होने से अफरा-तफरी फैल गयी थी जिससे यूपी बोर्ड को परीक्षा कराने में कई बार दिक्कतें उठानी पड़ी थी।


News Source : http://rashtriyasahara.samaylive.com (Lucknow , 16.9.12)
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It can be a good news for UPTET 2011 candidates. But can be a bad news for UPTET 2011 failed candidates and for new B Ed Appearing.

UPTET - 15TH AMENDMENT OF 1981 TEACHER NIYUKTI NIYAMAWALI


शिक्षक नियमावली 1981 में 15 वाँ संशोधन


शिक्षकों की भर्ती इस बार नए फार्मूले से बीएड के प्राप्तांक पर नहीं मिलेगा अधिक वेटेज


शैलेंद्र श्रीवास्तव
लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षक की भर्ती इस बार नए फार्मूले से होगी। इसमें हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के अंक प्रतिशत को अधिक वेटेज दिया जाएगा, जबकि बीएड के प्राप्तांक पर अधिक वेटेज नहीं मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने नया फार्मूला हाईकोर्ट में प्रस्तुत करते हुए कहा है कि शिक्षकों की भर्ती इस बार इसी फार्मूले के आधार पर की जाएगी। जबकि अभी तक शिक्षकों की भर्ती के लिए हाईस्कूल, इंटर, स्नातक और बीएड में मिले प्राप्तांकों को जोड़कर सीधे मेरिट बनाकर की जाती रही है।
यूपी में इस बार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए टीईटी पास होने वाला ही पात्र माना गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने यूपी में 31 मार्च 2014 तक शिक्षकों की भर्ती की अनुमति दे दी है। यूपी में इस बार नए फार्मूले के तहत शिक्षकों की भर्ती के लिए मेरिट बनाई जाएगी। इसके अनुसार हाईस्कूल के कुल प्रतिशत का 10 अंक, इंटर के कुल प्रतिशत का 20 व स्नातक का 40 अंक और बीएड में प्रथम श्रेणी या उससे ऊपर पर थ्योरी व प्रैक्टिकल का 12-12 अंक, द्वितीय श्रेणी या इससे ऊपर होने पर 6-6 और तृतीय श्रेणी या उससे ऊपर पर 3-3 अंक जोड़ा जाएगा।
यूपी में इसके पहले सीधे-सीधे प्रतिशत को जोड़कर मेरिट का निर्धारण किया जाता था। इसके चलते पूर्वांचल या फिर पश्चिमी यूपी के काफी संख्या में अभ्यर्थी नौकरी पाने में सफल हो जाते थे। क्योंकि पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के विश्वविद्यालय बीएड में थ्योरी और प्रैक्टिल में अधिक नंबर देते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय और अवध विश्वविद्यालय से बीएड करने वालों को अधिक अंक नहीं मिलते हैं।

Tuesday 11 September 2012

UPTET - अगली सुनवाई 27-9-2012 को


UPTET - अगली सुनवाई 27-9-2012 को

आज कोर्ट ने विशिष्ट बी0टी0सी0 वालों के लिये आदेश दिया है कि 15 दिनों के अन्दर उनके लिये अलग से विज्ञापन निकालकर कोर्ट में 27 तारीख तक प्रदर्शित करे और एक बार फिर सरकारी वकील द्वारा counter affidavit न देने के कारण 27 तक जमा करने का आदेश दिया|
 

Thursday 6 September 2012

UPTET - टीईटी के लिए इसी महीने मांगे जाएंगे आवेदन

UPTET - टीईटी - TET

UPTET - टीईटी के लिए इसी महीने मांगे जाएंगे आवेदन

 विवादों से नाता रहा है परीक्षा नियामक प्राधिकारी का

BTC - बीटीसी की 13800 सीटों के लिए आवेदन इसी माह

UPTET  - बीएड वालों को केवल उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए अनुमति देने पर विचार लेकिन इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को करना है

 



उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) कराने की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा परिषद से वापस लेकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी को देने जा रही है। टीईटी के लिए आवेदन अब हर साल सितंबर में लिए जाएंगे और परीक्षा नवंबर में कराकर जनवरी तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के प्रस्ताव पर शासन में सहमति बन गई है और जल्द ही शासनादेश जारी करने की तैयारी है।

एससीईआरटी से भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक टीईटी प्रमाणपत्र की वैधता पांच साल की होगी। टीईटी पास करने वाला ही शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने को पात्र होगा। टीईटी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए अलग-अलग होगी। इस बार बीएड वालों को केवल उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए होने वाली टीईटी में शामिल करने अनुमति देने पर विचार है लेकिन इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को करना है

परीक्षा में शामिल होने वाले सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से 500 और अनुसूचित व जनजाति के अभ्यर्थियों से 250 रुपये शुल्क लिया जाएगा। नि:शक्तों से पूर्व की भांति इस बार भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन फार्म बैंक और पोस्ट ऑफिस से मिलेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के आधार पर टीईटी में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर गठित होने वाली कमेटी परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करेगी। इसमें संयुक्त शिक्षा निदेशक सदस्य सचिव होंगे और डायट प्राचार्य, एडी बेसिक व बीएसए सदस्य होंगे। वर्ष 2011 में टीईटी आयोजन की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा परिषद को दी गई थी। इसमें धांधली के बाद तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसी दूसरी संस्था से परीक्षा कराने संबंधी प्रस्ताव मांगा था।

विवादों से नाता रहा है परीक्षा नियामक प्राधिकारी का
टीईटी-2012 के आयोजन की जिम्मेदारी जिस संस्था को दी जा रही है, उसका विवादों से नाता रहा है। प्रदेश में वर्ष 2001 में बीटीसी की 5600 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी को ही दी गई थी।

परीक्षा में जमकर धांधली हुई थी और पूरे मामले की जांच सतर्कता विभाग से कराई गई थी। सतर्कता विभाग की संस्तुति पर बीटीसी प्रवेश परीक्षा निरस्त कर दी गई थी लेकिन बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर इसे वैध मानते हुए सभी को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक की नौकरी दे दी गई।

बीटीसी की 13800 सीटों के लिए आवेदन इसी माह
बीटीसी की 13 हजार 800 सीटों पर एडमिशन देने की प्रवेश प्रक्रिया इसी माह शुरू करने की तैयारी है। इस संबंध में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) से भेजे गए प्रस्ताव पर शासन में सहमति बन गई है। बीटीसी कोर्स के लिए इस बार ऑनलाइन आवेदन लेने का प्रस्ताव है।

आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को ऐच्छिक छूट होगी। इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी करने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षक रखने की योग्यता बीटीसी है। प्रदेश में मौजूदा समय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में 10 हजार 400 और प्राइवेट 68 कॉलेजों में 3400 सीटें हैं।

नियमत: बीटीसी कोर्स के लिए जुलाई में आवेदन ले लिए जाने चाहिए लेकिन इस बार प्रवेश प्रक्रिया में देरी है। एससीईआरटी से भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे लेकिन मेरिट जिला स्तर पर ही बनाई जाएगी।

मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा और प्रदेश के सभी डायटों पर एक ही साथ काउंसिलिंग की जाएगी। टॉप मेरिट वालों को डायट और इससे कम मेरिट वालों को प्राइवेट बीटीसी कॉलेजों में एडमिशन दिया जाएगा। 

Source- Amar Ujala
6-9-2012 

UPTET - टीईटी 2012 का जिम्मा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को

एससीईआरटी ने शासन को भेजा प्रस्ताव
टीईटी  2012 को अगले छह महीने में आयोजित करने का आदेश दिया 
परीक्षा नवंबर के चौथे या दिसंबर के पहले हफ्ते में कराने की मंशा



जागरण ब्यूरो, लखनऊ : सूबे में अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को आयोजित कराने की जिम्मेदारी यूपी बोर्ड से छीनकर उसे सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद को सौंपने का प्रस्ताव है। इस संबंध में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव पर विभाग मुख्यमंत्री की मंजूरी लेगा। 
प्रस्ताव के मुताबिक टीईटी के आयोजन की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष सितंबर में शुरू होगी। परीक्षा का आयोजन नवंबर के चौथे या दिसंबर के पहले हफ्ते में किया जाएगा। परीक्षा परिणाम फरवरी के दूसरे सप्ताह में घोषित होंगे। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आयोजक संस्था प्रमाणपत्र देगी जिसकी वैधता पांच साल होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से 500 रुपये तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों से 250 रुपये परीक्षा शुल्क लेने का प्रस्ताव है। विकलांग अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म बैंक/पोस्ट ऑफिस के जरिये मिलेंगे। 
प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए परीक्षाएं एक ही दिन दो अलग पालियों में आयोजित की जाएंगी। टीईटी में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता और परीक्षा के नियम समय-समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा जारी अधिसूचनाओं और दिशानिर्देशों के अनुसार होगी। टीईटी का आयोजन मंडल मुख्यालयों पर होगा। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए मंडल मुख्यालय के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी प्रस्ताव है। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक समिति के सदस्य सचिव, मंडल मुख्यालय के जिला विद्यालय निरीक्षक व डायट प्राचार्य सदस्य और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक सचिव होंगे। 
पिछले साल 13 नवंबर को प्रदेश में पहली बार टीईटी का आयोजन किया गया था। टीईटी के आयोजन की जिम्मेदारी यूपी बोर्ड को सौंपी गई थी। बाद में टीईटी के परीक्षा परिणाम में धांधली उजागर हुई थी जिसमें लिप्त पाये जाने पर तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन व कुछ अन्य जेल में बंद हैं। टीईटी के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने भी सिफारिश की थी कि टीईटी के लिए उपयुक्त परीक्षा संस्था के बारे में अलग से विचार कर प्रशासकीय विभाग प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। टीईटी को पात्रता परीक्षा का दर्जा देने के साथ ही सरकार ने वर्ष 2012 की टीईटी को अगले छह महीने में आयोजित करने का आदेश दिया है।

Source- Jagran
5-9-2012