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Sunday 22 July 2012

टीईटी पर कैबिनेट की होगी अग्निपरीक्षा


टीईटी पर कैबिनेट की होगी अग्निपरीक्षा

- सुझाये गए तीनों विकल्प के हैं अपने-अपने गुण-दोष
लखनऊ, जाब्यू : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए पिछले साल आयोजित की गई अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के बारे में फैसला करना कैबिनेट के लिए आसान न होगा। सत्तारूढ़ होने के साथ ही सपा सरकार के गले की हड्डी बनी इस परीक्षा के बारे में निर्णय करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने कैबिनेट को भेजे गए प्रस्ताव में तीन विकल्प सुझाये हैं। कैबिनेट की कश्मकश इसलिए भी होगी कि तीनों विकल्प के अपने गुण-दोष हैं।
यदि पहले विकल्प के तौर पर कैबिनेट गत वर्ष आयोजित टीईटी की मेरिट को ही चयन का आधार बनाने का फैसला करती है तो इससे अनियमितता और भ्रष्टाचार में संलिप्त कई अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे। यह उन योग्य और मेधावी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा जो अनियमितता के कारण चयनित न हो सके। यदि कैबिनेट इस विकल्प पर मुहर लगाती है तो संदेश यह जाएगा कि सरकार ने भ्रष्टाचार को आत्मसात किया है। इससे शासन को अदालत में फजीहत का सामना करना पड़ सकता है। यदि कैबिनेट टीईटी 2011 को शिक्षक चयन का आधार न बनाने पर रजामंद होती है तो कई ऐसे अभ्यर्थी जो भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे लेकिन टीईटी में अच्छे अंक हासिल करने के कारण चुने जाते, वे अदालत की शरण में जा सकते हैं। टीईटी को चयन का आधार न बनाने पर शासन को उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। साथ ही 72,825 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नवंबर 2011 में जारी की गई केंद्रीयकृत विज्ञप्ति को रद कर नये सिरे से जिला स्तर पर विज्ञप्ति जारी करनी होगी।
यदि दूसरे विकल्प के तौर पर कैबिनेट मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश को मानते हुए टीईटी को अर्हताकारी परीक्षा का दर्जा देने और शिक्षकों का चयन पहले की तरह उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर करने पर सहमत होती है तो इससे चयन प्रक्रिया पर भ्रष्टाचार का प्रभाव न के बराबर रह जाएगा। ऐसा करने से शासन को तुरंत टीईटी आयोजित करने की जहमत से भी निजात मिलेगी। टीईटी को अर्हताकारी परीक्षा बनाने की स्थिति में शासन को बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन करना होगी। संशोधित नियमावली के आधार पर पुरानी विज्ञप्ति को निरस्त कर जिला स्तर पर फिर से विज्ञप्ति जारी करनी होगी। हालांकि बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्त करने के लिए एक जनवरी 2012 तक के लिए निर्धारित की गई समयसीमा को एनसीटीई से अनुरोध करके आगे बढ़वाना होगा। टीईटी को अर्हताकारी परीक्षा घोषित करने पर इस बात की संभावना भी है कि परीक्षा में ऊंची मेरिट हासिल करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो अनियमितता में शामिल न हों, वे अदालत का दरवाजा खटखटायें। हालांकि परीक्षा उत्तीर्ण करने के कारण ऐसे अभ्यर्थी अर्ह माने जाएंगे।
वहीं तीसरे विकल्प के तौर पर यदि टीईटी को निरस्त कर फिर से परीक्षा करायी जाती है तो अनियमितता में संलिप्त अभ्यर्थियों के चयन की गुंजायश खत्म हो जाएगी। इस विकल्प पर अमल करने का एक नतीजा यह होगा कि जो अभ्यर्थी गत वर्ष आयोजित टीईटी की अनियमितता में शामिल नहीं थे लेकिन परीक्षा उत्तीर्ण करने पर जिनको अर्हता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराये जा चुके हैं, वे हतोत्साहित होंगे। इसके अलावा, नये सिरे से टीईटी आयोजित करने पर शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने में और देर लगेगी। परीक्षा को निरस्त करने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने के साथ पिछले साल की परीक्षा के लिए नि:शुल्क आवेदन पत्र जमा करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क फिर से माफ करना होगा।

Saturday 21 July 2012

बनाए जाएंगे 7000 प्राथमिक स्कूल


बनाए जाएंगे 7000 प्राथमिक स्कूल
राजीव दीक्षित,लखनऊ शिक्षा के अधिकार को अमली जामा पहनाने के लिए राज्य सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के तहत सूबे में 7000 प्राथमिक स्कूल और 1250 जूनियर हाईस्कूल स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। ये स्कूल उन इलाकों में स्थापित किये जाएंगे जहां पड़ोस की निर्धारित सीमा में विद्यालय नहीं है। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की कसौटी पर खरा उतरने के मकसद से 12वीं योजना की अवधि में 70,000 अतिरिक्त क्लासरूम और 55,000 विद्यालयों के इर्दगिर्द चहारदीवारी बनाने की मंशा भी जतायी गई है। स्कूलों में बिजली की सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से 57,433 स्कूलों में विद्युतीकरण कराने का भी इरादा है। अगली पांच वर्ष की अवधि में 8000 स्कूलों में विकलांग बच्चों की सहूलियत के लिए रैम्प, 1400 स्कूलों में पेयजल सुविधा और 1500 विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण भी किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने वर्ष 2017 तक राज्य की साक्षरता दर को बढ़ाकर 85 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। पुरुष साक्षरता दर में इजाफा कर उसे 90 प्रतिशत और महिलाओं की 80 फीसदी तक ले जाने का लक्ष्य है। मकसद 12वीं योजना के अंत तक पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर के अंतर को घटाकर 10 फीसदी तक लाया जाए। वर्तमान में सूबे की साक्षरता दर जहां 69.72 प्रतिशत है, वहीं पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में लगभग 20 फीसदी का अंतर है। पढ़ाई से नाता तोड़ने वाले बच्चों के स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आउट) की दर को 2012-17 के दौरान मौजूदा 11 फीसदी से घटाकर पांच प्रतिशत तक लाने का भी इरादा है।गुणवत्ता में सुधार लाने के मकसद से 12वीं योजना के दौरान 6,62,254 शिक्षकों को प्रति वर्ष 10 दिनों की इन-सर्विस ट्रेनिंग भी दिलाने की योजना है।

News Source : http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=37&edition=2012-07-21&pageno=11 / Jagran (21.7.12)
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UP Govt. going to start 8250 new schools. More new opportunities for TET Candidates (As per RTE/NCTE, TET is MUST. And in UP, Sufficient Qualified TET candidates available.)


However future UPTET will be decided in coming week/cabinet meeting. (As per news)

UPTET - Matter is Highly Complicated

UPTET - Matter is Highly Complicated
See News  : -


Friday 20 July 2012

UPTET : कैबिनेट क ी बैठक 23 को

UPTET : कैबिनेट क ी बैठक 23 को
लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 23 जुलाई को कैबिनेट की बैठक बुलाई हैै। इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 पर निर्णय लेने संबंधी प्रस्ताव रखा जा सकता है। प्रस्ताव में तीन विकल्प दिए हैं। इसमें शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट पर करने या फिर टीईटी को पात्रता परीक्षा मानते हुए शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट पर करने तथा टीईटी को निरस्त करने संबंधी तीन विकल्पों का प्रस्ताव है। बेसिक शिक्षा विभाग के अन्य प्रस्ताव के तहत रेग्यूलर स्नातक शिक्षा मित्रों को ट्रेनिंग देने संबंधी बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। मायाराज में छ जिलों में रखे गए नामों को बदल कर मूल नाम रखे जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है


News Source : Amar Ujala (20.7.12)
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Decision on TET will be on 23rd July 2012  in Cabinet meeting of UP.

UPTET - टीईटी ः कैबिनेट के पास अब तीन विकल्प


टीईटी ः कैबिनेट के पास अब तीन विकल्प

लखनऊ। राज्य सरकार के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आफत बन गई है। उसके लिए न तो यह निगलते बन रहा है और न ही उगलते।


टीईटी ः
बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए बना नया प्रस्ताव
कैबिनेट के पास अब तीन विकल्प


•टीईटी 2011 को निरस्त भी कर सकती है सरकार
•6 अगस्त से पहले निर्णय करना होगा सरकार को


लखनऊ। राज्य सरकार के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आफत बन गई है। उसके लिए न तो यह निगलते बन रहा है और न ही उगलते। इसलिए पूर्व में कैबिनेट के लिए तैयार प्रस्ताव को निरस्त करते हुए नए सिरे से तैयार किया गया है। नए प्रस्ताव में तीन विकल्प दिए गए हैं

पहला विकल्प शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट पर करने का है। पर साथ में यह भी कहा गया है कि टीईटी मेरिट पर भर्ती से ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हो सकता है, जिन्होंने धांधली कर अंक बढ़वाए हैं और प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह ठीक नहीं होगा।

 दूसरा शैक्षिक मेरिट पर भर्ती करने और 

तीसरा टीईटी 2011 को निरस्त करने का प्रस्ताव है।

 बेसिक शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट तीनों विकल्पों में किसी एक पर निर्णय करेगी

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद टीईटी पास करने वाला ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र माना गया है। यूपी में नवंबर 2011 में तत्कालीन बसपा सरकार ने शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट के आधार पर कराने का निर्णय करते हुए इसका आयोजन कराया।

 टीईटी में करीब 11 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए, जिसमें 2 लाख 92 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। टीईटी में धांधली की शिकायत के बाद रमाबाई नगर की पुलिस ने पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया। सत्ता परिवर्तन के बाद टीईटी पास अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच कराई, पर किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए बार-बार प्रस्ताव में संशोधन किया जा रहा है।

बेसिक शिक्षा विभाग ने मुख्य सचिव की जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट के आधार पर न कराकर शैक्षिक मेरिट पर कराने के लिए प्रस्ताव तैयार करते हुए कैबिनेट को भेजा था। इसकी जानकारी होने के बाद टीईटी पास अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। सूत्रों का कहना है कि हंगामे के बाद तीन विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। पहले विकल्प के रूप में शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट पर करने का है। पर प्रस्ताव में यह भी तर्क दिया गया है कि यदि टीईटी मेरिट के अंकों पर शिक्षकों का चयन किया जाता है, तो कई ऐसे अभ्यर्थी जो अनियमितता और भ्रष्टाचार में संलिप्त थे वे शिक्षक बन जाएंगे और ऐसे शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दिलाया जाना उचित नहीं होगा।
दूसरे विकल्प के रूप में कहा गया है कि टीईटी को पात्रता परीक्षा मानते हुए शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर की जाए। शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर करने के लिए वर्तमान बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली को संशोधित करते हुए पूर्व की नियमावली को बहाल करना होगा।
इसके साथ ही वर्तमान में नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन निरस्त करते हुए संशोधित नियमावली के आधार पर जिला स्तर पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकालना होगा। तीसरे विकल्प के रूप में टीईटी 2011 को निरस्त करने का प्रस्ताव है। इसमें कहा गया है टीईटी निरस्त किए जाने के बाद धोखाधड़ी कर पास होने वालों के शिक्षक बनने की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। टीईटी निरस्त किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दिया जाना और टीईटी 2011 में शामिल होने वालों को पुन: परीक्षा में शामिल होने के लिए शुल्क माफ किया जाना चाहिए। बेसिक शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट 6 अगस्त से पहले निर्णय लेगी। शिक्षा विभाग इसके आधार पर ही 6 अगस्त को हाईकोर्ट को इसकी जानकारी देगा।
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इन प्रस्तावों पर होगा विचार :-
ये हैं विकल्प
1= पहला विकल्प शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट पर कराने का है। पर साथ में यह भी तर्क दिया गया है कि यदि टीईटी मेरिट को शिक्षक चयन का आधार बनाया जाता है, तो कई ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक बन जाएंगे जिन्होंने गड़बड़ी कर परीक्षा पास की है।
2= टीईटी को पात्रता परीक्षा मानते हुए शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर किया जाए। इसके लिए बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन कर जिले स्तर पर नए सिरे से भर्ती का विज्ञापन निकालना होगा।
3 = टीईटी को निरस्त कर नए सिरे से परीक्षा करा ली जाए। इससे गड़बड़ी कर पास होने वालों के शिक्षक बनने की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसके लिए आयुसीमा में छूट देने के साथ नई परीक्षा में शामिल होने वालों का शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया जाए।



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Thursday 19 July 2012

Earlier B Ed Candidates are eligible for Primary Teacher upto 1st Jan 2012

Earlier B Ed Candidates are eligible for Primary Teacher upto 1st Jan 2012
Now date can be extended upto 2015 for UP and Uttrakhand


Monday 16 July 2012

शिक्षकों की भर्ती में पेच

जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बीते वर्ष आयोजित की गई अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पर सरकार भले ही रुख स्पष्ट करने की दिशा में कदम बढ़ा रही हो लेकिन प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में अब भी पेच फंसा हुआ है। बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक नियुक्त करने की अवधि बीतने के लिए समय बढ़ाने के राज्य सरकार के अनुरोध को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने अब तक स्वीकार नहीं किया है। एनसीटीई की ओर से 23 अगस्त 2010 को जारी की गई अधिसूचना में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड डिग्रीधारकों को भी मौका दिया गया था बशर्ते कि वे नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र में एनसीटीई के मान्यताप्राप्त छह महीने का विशेष प्रशिक्षण हासिल कर लें। एनसीटीई ने बीएड डिग्रीधारकों को बतौर शिक्षक नियुक्त करने के लिए एक जनवरी 2012 तक की समयसीमा तय की थी। राज्य सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती के लिए बीते वर्ष 13 नवंबर को टीईटी आयोजित की थी। टीईटी के परिणाम में जहां धांधली उजागर हुई, वहीं शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक व बीटीसी है। जितनी बड़ी संख्या में राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की कमी है, उतनी बड़ी तादाद में बीटीसी की ट्रेनिंग देनी की व्यवस्था नहीं है। सूबे में सत्ता परिवर्तन होने के बाद इस तथ्य पर गौर करते हुए राज्य सरकार ने एनसीटीई से अनुरोध किया है कि वह बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक नियुक्त करने की सीमा को 31 मार्च 2015 तक बढ़ा दे। एनसीटीई ने अब तक यह समयसीमा नहीं बढ़ाई है। उधर मुख्यमंत्री यह कह चुके हैं कि सरकार टीईटी पर जल्द फैसला लेगी। सरकार भले ही टीईटी पर फैसला कर ले लेकिन जब तक एनसीटीई समयसीमा नहीं बढ़ाती, तब तक बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

Sunday 15 July 2012

UPTET - टीईटी पर फैसला जल्द : मुख्यमंत्री

UPTET - टीईटी पर फैसला जल्द : मुख्यमंत्री
 लखनऊ : मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को यहां कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के बारे में सरकार जल्दी ही फैसला करेगी।

राजधानी में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने उनसे सवाल किया था कि सरकार टीईटी पर कब तक फैसला लेगी। गौरतलब है कि टीईटी की मेरिट को शिक्षक चयन का आधार बनाने की मांग करते हुए गुरुवार को राजधानी में हजारों टीईटी अभ्यर्थियों ने विधान भवन के सामने प्रदर्शन किया था। मुख्यमंत्री ने राजधानी के माल थाने में महिला के साथ दारोगा द्वारा दुराचार की कोशिश करने के मामले में भी जल्द कार्यवाही का भरोसा दिलाया
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Saturday 7 July 2012

यूपी में बड़े स्तर पर होगी टीचरों की भर्ती

विजय दीक्षित/विशेष संवाददाता
लखनऊ।। अखिलेश सरकार अब यूपी में बड़े पैमाने पर टीचरों की भर्ती शिरू करने वाली है। भर्ती पर निर्णय आगामी अगस्त महीने के पहले हफ्ते तक ले लिया जाना है।

हाईकोर्ट ने भी इस मामले में भर्ती की राह को आसान बनाने के लिए राज्य सरकार को मौका दिया है जिससे टीटीई उत्तीर्ण कैंडिडेट की सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हो सके।

इस समय कई हजार पद पर टीटीई उत्तीर्ण कैंडिडेट्स की सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति को लेकर जारी विज्ञापन पर लगी रोक समाप्त हो चुकी है। हाईकोर्ट ने इसके लिए पारदर्शिता बरतने की सलाह अखिलेश सरकार को दी है और कहा है कि वह चार हफ्ते के भीतर अपनी योजना को कोर्ट के सामने रखे। सरकार को इसके लिए शपथ पत्र भी देना होगा।

एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसपल सेक्रेट्री से लेकर मिनिस्टर तक यह चाह रहे हैं कि नई भर्ती का प्रोसेस जल्द शुरू हो और लोग बेराजगार नहीं रहें।

जज अरुण टंडन की कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई छह अगस्त को करेगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस मामले का न्याय विभाग अध्ययन कर रही है और वहां से रिपोर्ट आते ही अखिलेश सरकार भर्ती प्रक्रिया की जानकारी एवं प्रगति रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

Uttarakhand TET : टीईटी चयन प्रक्रिया को शासनादेश जारी


UTTARAKHAND TET : टीईटी चयन प्रक्रिया को शासनादेश 

जारी
Uttrakhand Teacher Eligibility Test News :-
ऊधमसिंहनगर जिले को छोड़कर सूबे के शेष 12 जिलों में टीईटी के 2253 अभ्यर्थियों की प्राइमरी शिक्षकों के रूप में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा सचिव मनीषा पंवार ने गुरुवार को इस बाबत शासनादेश जारी कर दिया। शासनादेश में बेसिक शिक्षा निदेशक को चयन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं

सितारगंज उप चुनाव की आचार संहिता के चलते सरकार ने टीईटी अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया रोक दी थी। साथ ही रोक हटाने के लिए निर्वाचन आयोग में दस्तक दी। आयोग ने ऊधमसिंहनगर जिले को छोड़कर अन्य जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने पर सहमति जताई। इस बारे मेंगुरुवार को जारी शासनादेश के मुताबिक बेसिक शिक्षा निदेशालय टीईटी अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया शुरू करेगा। टीईटी पास बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन वर्षवार होगा। इसमें टीईटी के अंकों को दस फीसद वेटेज मिलेगा। अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता के अंकों को 90 फीसद वेटेज दिया जाएगा। सितारगंज उप चुनाव आचार संहिता हटते ही ऊधमसिंहनगर जिले में चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शासनादेश जारी होने से टीईटी अभ्यर्थियों को खासी राहत मिली है। साथ ही चयन प्रक्रिया शुरू होने से उन्हें चालू सत्र में ही प्राइमरी शिक्षक के रूप में तैनाती मिलने की आस जगी है।


टीईटी अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों का जिलेवार ब्योरा:
उत्तरकाशी-86, चमोली-167, रुद्रप्रयाग-64, हरिद्वार-91, पौड़ी-266, देहरादून-233, अल्मोड़ा-561, टिहरी-286, बागेश्वर-192, पिथौरागढ़-104, चंपावत-73 और नैनीताल-70। उधमसिंहनगर के 60 पदों पर चयन प्रक्रिया आचार संहिता हटने के बाद प्रारंभ होगी।


News Source : http://www.jagran.com/uttarakhand/dehradun-city-9440303.html / Jagran (6.7.12)

Allahabad Highcourt Decisions regarding Teacher Eligibility Test (TET) / UPTET 2011


Allahabad Highcourt Decisions regarding Teacher Eligibility Test (TET) / UPTET 2011

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1512500

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1496628

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1487472

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1509286

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1455267

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1509199

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1496628

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1528785

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1696717

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1509296

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1589303

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1580533

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1576162

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1465702

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1479842

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1460145

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1509206

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1617505

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1596672

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1592278

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1603295

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1257970

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1128769

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1337146


There are many other decisions also in Allahabad Highcourt for UPTET 2011 examination. And it is  only a small list.

UPTET / Allahabad Highcourt : Next Hearing on 6th August 2012 / Stay on PRT Recruitment continue till next hearing on 6th August 2012


UPTET / Allahabad Highcourt : Next Hearing on 6th August 2012 / Stay on PRT Recruitment continue till next hearing on 6th August 2012


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 7
Case :- WRIT - A No. - 76039 of 2011
Petitioner :- Yadav Kapildev Lal Bahadur
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Alok Kumar Yadav,Rajesh Yadav
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.S. Kushwaha
Hon'ble Arun Tandon,J.
The matter has been heard at some length by this Court, an affidavit has been filed on behalf of Secretary (Basic Education), Government of Uttar Pradesh today in the Court, wherein it has been stated that the fairness of Teachers' Eligibility Test (T.E.T.) is under examination before the State Government. For the purpose, a High Level Committee has been constituted. The recommendation of High Level Committee is awaited. Reference has also been made to the pending petitions in respect of the T.E.T. examination as well as to the special appeals filed by B.T.C. qualified candidates for appointment irrespective of the T.E.T. examination.
Sri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General states that the matter is under active consideration of the State Government and a decision shall be taken without unnecessary delay.
This Court may only record that the appointment on the post of Assistant Teacher in Parishidiya Vidyalaya is squarely dependent upon the decision the State Government will take on the fairness or otherwise of the T.E.T. examination. The number of posts lying vacant is in the thousands. i
The final decision must be taken promptly. Therefore, this Court directs that the State Government shall take final decision in respect of fairness or otherwise of the T.E.T. examination and all such related issue as it may so desire preferably within four (4) weeks from todayThe decision of the State Government shall be brought on record by means of an affidavit of the Secretary himself on or before 06th August, 2012. It is made clear that request for grant of further time for the purpose shall not be appreciated by the Court.
List on 06th August 2012. 
Interim order, if any, shall continue till the next date of listing
Order Date :- 5.7.2012
N.S.Rathour


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1939687
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Thursday 5 July 2012

UPTET : युपी टीईटी शिक्षक भर्ती स्टे पर सुनवाई की अगली तारीख - 6 अगस्त 2012

UPTET : युपी टीईटी  शिक्षक भर्ती स्टे पर सुनवाई की अगली तारीख - 6 अगस्त 2012
UPTET - Stay on Primary Teacher Recruitment, Next Hearing - 06.08.2012


Case Status - Allahabad
Description: http://allahabadhighcourt.in/image/blueline.gif
Pending
Writ - A : 76039 of 2011 [Varanasi]
Petitioner:
YADAV KAPILDEV LAL BAHADUR
Respondent:
STATE OF U.P. & OTHERS
Counsel (Pet.):
ALOK KUMAR YADAV
Counsel (Res.):
C.S.C.
Category:
Service-Writ Petitions Relating To Primary Education (teaching Staff) (single Bench)-Appointment
Date of Filing:
21/12/2011
Last Listed on:
05/07/2012 in Court No. 7
Next Listing Date (Likely):
06/08/2012
This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may be brought to the notice of OSD (Computer).



टीईटी को मिलेगा अर्हताकारी परीक्षा का दर्जा


टीईटी को मिलेगा अर्हताकारी परीक्षा का दर्जा
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जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की मेरिट को ही चयन का आधार बनाने के मायावती सरकार के फैसले को सपा सरकार ने बदलने का फैसला कर लिया है। एनसीटीई की मंशा पर अमल करते हुए शासन ने टीईटी को राज्य में अर्हताकारी परीक्षा का दर्जा देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में संशोधन को निरस्त कर शिक्षकों के चयन की पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। इस संशोधन पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद पिछले साल आयोजित टीईटी को अर्हताकारी परीक्षा का दर्जा हासिल हो जाएगा।
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की मेरिट को ही चयन का आधार बनाने के मायावती सरकार के फैसले को सपा सरकार ने बदलने का फैसला कर लिया है। एनसीटीई की मंशा पर अमल करते हुए शासन ने टीईटी को राज्य में अर्हताकारी परीक्षा का दर्जा देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में संशोधन को निरस्त कर शिक्षकों के चयन की पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। इस संशोधन पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद पिछले साल आयोजित टीईटी को अर्हताकारी परीक्षा का दर्जा हासिल हो जाएगा।
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की मेरिट को ही चयन का आधार बनाने के मायावती सरकार के फैसले को सपा सरकार ने बदलने का फैसला कर लिया है। एनसीटीई की मंशा पर अमल करते हुए शासन ने टीईटी को राज्य में अर्हताकारी परीक्षा का दर्जा देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में संशोधन को निरस्त कर शिक्षकों के चयन की पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। इस संशोधन पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद पिछले साल आयोजित टीईटी को अर्हताकारी परीक्षा का दर्जा हासिल हो जाएगा।

Wednesday 4 July 2012

इटावा लॉयन सफारी के लिए मिल गए बब्बर शेर

इटावा लॉयन सफारी







विशेष संवाददाता॥ लखनऊ : एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट इटावा लॉयन सफारी के लिए शेरों की खोज पूरी हो गई है। इस लॉयन सफारी में हैदराबाद के चिडि़याघर से एक मादा और एक नर बब्बर शेर लाया जाएगा। बदले में लखनऊ चिडि़याघर से एक गैंडा और एक मणिपुरी हिरन हैदराबाद चिडि़याघर को दिया जाएगा। वैसे देश में बब्बर शेरों की संख्या काफी कम है। 
45 करोड़ का प्रोजेक्ट 
मुलायम के ड्रीम प्रोजेक्ट लॉयन सफारी के लिए सबसे बड़ी समस्या बब्बर शेरों का मिलना था। पिछली मुलायम सरकार के जमाने में लॉयन सफारी शुरू की गई थी, लेकिन गुजरात से शेर न मिलने के कारण मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। दोबारा सरकार बनने पर लॉयन सफारी बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। यह पूरा प्रोजेक्ट 45 करोड़ रुपये का है। 
300 हेक्टेयर में बनेगी 
300 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बनने वाली लॉयन सफारी के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने फिर गुजरात सरकार से शेरों के लिए संपर्क साधा, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद हैदरबाद के चिडि़याघर से संपर्क किया गया। हैदरबाद चिडि़याघर यूपी लाइन सफारी के लिए एक मादा और एक नर बब्बर शेर देने को राजी हो गया। हैदराबाद से यह शेर पहले लखनऊ चिडि़याघर लाए जाएंगे और उसके बाद उन्हें लॉयन सफारी में भेजा जायेगा। केंद्रीय प्राणी उद्यान के नियमों के मुताबिक किसी राज्य सरकार या चिडि़याघर को जानवर लेने के लिए जानवर के बदले जानवरों का आदान-प्रदान करना पड़ता है। लिहाजा 2 बब्बर शेरों के बदले लखनऊ चिडि़याघर 2 जानवर देगा। 

UPTET : टीईटी मामले में सुनवाई पांच को


UPTET : टीईटी मामले में सुनवाई पांच को

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा मामले की सुनवाई तिथि पांच जुलाई नियत की है। न्यायालय ने यह आदेश प्रदेश सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति अरुण टंडन कर रहे हैं।

News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/allahabad-city-9431589.html


टीईटी नहीं होगी रद, शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट से


शैलेंद्र श्रीवास्तव/लखनऊ
Story Update : Wednesday, July 04, 2012    12:20 AM
TET will not be canceled recruitment of teachers of academic merit
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उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) रद नहीं करेगी। इसे पास करने वाले केवल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती पूर्व की तरह शैक्षिक मेरिट के आधार पर ही की जाएगी।

हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। भर्ती के लिए जिले स्तर पर ही आवेदन लिए जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए बेसिक शिक्षा नियमावली को संशोधित करने के लिए कैबिनेट का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इसे शीघ्र ही मंजूरी दिलाने की तैयारी है।

यूपी में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी नवंबर 2011 में आयोजित की गई थी। तत्कालीन बसपा सरकार ने शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट के आधार पर करने का निर्णय किया था। टीईटी रिजल्ट आने के बाद अंक बढ़ाने के नाम पर धांधली का खुलासा हुआ। शिक्षकों की भर्ती होती इससे पहले विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग गई और हाईकोर्ट इलाहाबाद ने शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी।

प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद टीईटी पास अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से मिले थे। मुख्यमंत्री ने इसके बाद पूरे मामले की जांच के लिए मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बना दी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को मई में सौंपी थी। इसमें टीईटी निरस्त न करने की संस्तुति की गई थी।

मुख्यमंत्री ने इस रिपोर्ट के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग से प्रस्ताव मांगा था, जिसे एक सप्ताह पहले उनके पास भेजा गया था। इसमें शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर करने की बात कही गई थी। प्रस्ताव में कहा गया कि टीईटी को केवल पात्रता परीक्षा माना जाएगा और इसे पास करने वाला केवल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र होगा। मुख्यमंत्री ने इसके आधार पर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

बेसिक शिक्षा विभाग अब शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर करेगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली संशोधित की जाएगी। इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा।

Monday 2 July 2012

HTET : शिक्षक बनना है तो पात्रता परीक्षा पास करनी ही पड़ेगी

पात्रता परीक्षा पास करनी ही होगी
 केंद्र ने अनुभव के आधार पर पात्रता से छूट को नकारा ! सरकार असमंजस में ! राव दान सिंह ने पात्रता से छूट देने की बात पर घिरे हुए दिखे !

केंद्र सरकार ने हरियाणा में अनुभव के आधार पर छूट को नकारा पंकज कुमार पांडेय नई दिल्ली केवल अनुभव के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति मान्य नहीं होगी। प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षकों की नई भर्ती के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) पास करना जरूरी होगा। यह स्पष्टीकरण केंद्र सरकार ने अपने एक आंतरिक नोट में हरियाणा सरकार के उस आदेश को नकारते हुए दिया है, जिसमें अनुभव के आधार पर एचटेट से छूट देकर अध्यापकों की नियुक्ति की बात की गई थी। केंद्र सरकार ने अब कई राज्यों से मिले प्रत्यावेदन का निपटारा करने के लिए मंत्रालय ने एक आंतरिक नोट तैयार किया है। इसमें शिक्षा का अधिकार कानून का हवाला देते हुए कहा गया है कि पहली से आठवीं कक्षा के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी पास करना, शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 23 -एक और 23 -2 के प्रावधानों के तहत जरूरी है। अनुभव के आधार पर कुछ लोगों को विशेष छूट को शिक्षा का अधिकार कानून के साथ, एनसीटीई गाइडलाइन का उल्लंघन माना जाएगा। मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि आंतरिक विचार-विमर्श के बाद हमने हरियाणा सरकार से अनुरोध करने का फैसला किया है कि वे अनुभव के आधार पर टीईटी से छूट का निर्देश वापस लें। हमने छूट नहीं समय दिया है, केंद्र के निर्देश की कॉपी नहीं मिली है। हरियाणा सरकार ने एचटेट से छूट नहीं दी है। शिक्षक भर्ती के लिए २०१५ तक एचटेट पास करना ही होगा।-राव दान सिंह, सीपीएस, एजुकेशन

HTET

Sunday 1 July 2012

Shiksa Mitra News : 1.24 Lakh Untrained Shiksha Mitra will get Training to BecomeTeacher in UP

1.24 लाख अप्रशिक्षित शिक्षा मित्रों को मिलेगा प्रशिक्षण
(Shiksa Mitra News : 1.24 Lakh Untrained Shiksha Mitra will get Training to BecomeTeacher in UP )
 लखनऊ (एसएनबी)। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री राम गोविन्द चौधरी ने बताया कि प्रदेश में 1.72 लाख अप्रशिक्षत शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं। इसमें से 1.24 लाख स्नातक अर्हताधारी शिक्षामित्रों को दो चरणों में प्रशिक्षित कराए जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। श्री चौधरी ने बताया कि प्रथम चरण में 65 हजार शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो जून 2013 तक पूरा हो जाएगा। दूसरे चरण में 62 हजार शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण जुलाई 2012 से प्रारम्भ किए जाने की कार्य योजना है, जो जून 2014 तक पूरा हो जाएगी। उन्होेंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अनुमति प्राप्त किए जाने के उपरान्त अवशेष 48 हजार शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण जून 2015 तक पूरा कराया जाएगा