For Final Hearing/Disposal
WRIT - A155. DF 76039/2011 YADAV KAPILDEV LAL BAHADUR ALOK KUMAR YADAV RAJESH YADAV Vs. STATE OF U.P. & OTHERS C.S.C. K.S. KUSHWAHA WITH WRIA- 76355/2011 SARASWATI SRIVASTAVA SAROJ YADAV Vs. THE STATE OF U.P. AND OTHE C.S.C. -RS C.N.TRIPATHI R.A.AKHTAR WITH WRIA- 76392/2011 SHIVANI ABHISHEK SRIVASTAVA Vs. THE STATE OF U.P. AND OTHE C.S.C. -RS RAJEEV JOSHI C.N.TRIPATHI WITH WRIA- 76595/2011 SABA ANJUM & OTHERS INDRASEN SINGH TOMAR AMIT KUMAR SRIVASTAVA Vs. STATE OF U.P. & ANOTHER C.S.C. K.S. KUSHWAHA WITH WRIA- 1442/2012 VASUDEV CHAURASIA & OTHERS RAVINDRA PRAKASH SRIV. Vs. STATE OF U.P. & OTHERS C.S.C. AKHILESH KUMAR R.A. AKHTAR WITH WRIA- 75392/2011 VIJAY KUMAR TRIPATHI & ANOTHER AJOY KUMAR BANERJEE Vs. STATE OF U.P. & OTHERS C.S.C. K.A. USMANI WITH WRIA- 2614/2012 MAHESH CHANDRA BHUPENDRA PAL SINGH Vs. STATE OF U.P. & OTHERS C.S.C. S.S. BHADAURIYA WITH WRIA- 2608/2012 MOHD. SADAB SYED IRFAN ALI MOHD. NAUSHAD Vs. STATE OF U.P. & OTHERS C.S.C. ILLEGIBLE WITH WRIA- 6826/2012 VIMLESH KUMAR ALOK KUMAR YADAV Vs. STATE OF U.P. & OTHERS C.S.C. R.S. PRASAD R.A. AKTAR WITH WRIA- 17607/2012 PAWAN KUMAR BHAWESH PRATAP SINGH Vs. STATE OF U.P. & ANOTHER C.S.C. For Orders0 comments
Friday 27 April 2012
UPTET- Final Hearing / Disposal (यूपी टीईटी स्टे पर अंतिम सुनवाई 30-4-2012)
Tuesday 24 April 2012
B.Ed- 95 फीसदी अभ्यर्थियों ने दी बीएड प्रवेश परीक्षा
95 फीसदी अभ्यर्थियों ने दी बीएड प्रवेश परीक्षा
लखनऊ। राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा आयोजित की गई बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा राजधानी में सकुशल संपन्न हो गई। किसी भी सेंटर से अनियमितता या अव्यवस्था की शिकायत नहीं आई। प्रशासन ने परीक्षा में व्यवधान की किसी भी संभावना को रोकने के लिए कई स्तरों पर तैयारी की थी, जिसका असर परीक्षा के दौरान देखने को मिला। राजधानी में लगभग 95 फीसदी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। लखनऊ में बीएड प्रवेश परीक्षा 52 केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित की गई। परीक्षा के लिए 26389 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। पहली पाली सुबह 8 से 11 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 1 से 4 बजे तक की थी। परीक्षा में महज पांच फीसदी अभ्यर्थी अनुपस्थिति रहे। एपी सेन डिग्री कॉलेज में एक महिला अभ्यर्थी के फोटो को लेकर संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई। अभ्यर्थी ने फार्म में जो फोटो लगाई थी और उसके वास्तविक चेहरे में अंतर दिख रहा था। समन्वयक ने इस मसले पर आयोजक फैजाबाद विश्वविद्यालय से बातचीत की। उनके निर्देश पर महिला अभ्यर्थी का फिंगर प्रिंट लेकर उसे परीक्षा में बैठने की इजाजत दी और इसकी रिपोर्ट फैजाबाद विश्वविद्यालय को दे दी गई। प्रदेशभर के 25 शहरों में परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 3.75 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत थे। हालांकि राजधानी में पिछली वर्ष की अपेक्षा अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 16 हजार कम रही। पिछले वर्ष 42 हजार से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत थे। अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद के रजिस्ट्रार एसके शुक्ला ने बताया कि 21 मई को परीक्षाफल जारी होने की उम्मीद है जबकि 1 जून से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी।
Source-Amar Ujala
Saturday 21 April 2012
फैसले से हाई मैरिट वालों को झटका
इलाहाबाद/ वरिष्ठ संवाददाता
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी -टीईटी ) को भर्ती परीक्षा की बजाय अर्हता परीक्षा ही रखे जाने के सरकार के फैसले ने इस परीक्षा मे हाई मैरिट पाने वाले अभ्यर्थियोँ को तगड़ा झटका लगा है । अब टीईटी में सफल अभ्यर्थी सरकार को कोर्ट में खींचने का मन बना रहे हैं ।
टीईटी में सफल अभ्यर्थियोँ का कहना है कि 23 अप्रैल को हाई पावर कमेटी की एक और बैठक होनी है । यदि इस बैठक मे फैसले पर अन्तिम मुहर लगा दी जाती है तो इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएँगे । सफल अभ्यर्थियोँ का तर्क है कि एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर नियुक्ति मे सबसे बड़ी अड़चन मानक को लेकर होगी ।
Source- Hindustan
20-4-2012
Posted by Praveen etawah at 4/21/2012 12:36:00 AM 0 comments
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी -टीईटी ) को भर्ती परीक्षा की बजाय अर्हता परीक्षा ही रखे जाने के सरकार के फैसले ने इस परीक्षा मे हाई मैरिट पाने वाले अभ्यर्थियोँ को तगड़ा झटका लगा है । अब टीईटी में सफल अभ्यर्थी सरकार को कोर्ट में खींचने का मन बना रहे हैं ।
टीईटी में सफल अभ्यर्थियोँ का कहना है कि 23 अप्रैल को हाई पावर कमेटी की एक और बैठक होनी है । यदि इस बैठक मे फैसले पर अन्तिम मुहर लगा दी जाती है तो इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएँगे । सफल अभ्यर्थियोँ का तर्क है कि एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर नियुक्ति मे सबसे बड़ी अड़चन मानक को लेकर होगी ।
Source- Hindustan
20-4-2012
Posted by Praveen etawah at 4/21/2012 12:36:00 AM 0 comments
Thursday 19 April 2012
टीचर भरती नियमों में संशोधन होगा!
केंद्र के नियमों से उलट हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए टीचर भरती नियमों में संशोधन हो सकता है। यह संकेत शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने सोमवार को दिए। प्रदेश सरकार ने नए नियमों में प्रावधान किया है कि टीचर भरती के लिए वे लोग भी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने टीचर इलेजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) पास नहीं किया है लेकिन उन्हें चार साल का टीचिंग अनुभव है।
प्रदेश सरकार के इस फैसले से सवा लाख टीईटी पास युवा नाराज हैं और नियमों में बदलाव वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब सरकार ने आंदोलन कर रहे टेस्ट पास पात्र अध्यापक संघ को बातचीत का न्योता दिया है। हरियाणा सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए चार साल पहले टीचर भरती के लिए स्टेट टीचर इलेजिबलिटी टेस्ट (स्टेट) पास करना अनिवार्य कर दिया था। उस समय देश के किसी भी राज्य में यह टेस्ट अनिवार्य नहीं था।
लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने टीचर भरती के लिए यह टेस्ट अनिवार्य कर दिया। केंद्र की तर्ज पर पंजाब सरकार ने भी अपने यहां टेस्ट आयोजित किया, जिसे पास करने वालों को पंजाब सरकार ने टीचर भी नियुक्त कर लिया। इधर, हरियाणा सरकार ने अब टीचर भरती के लिए जो नियम बनाए हैं, उनमें इस टेस्ट की शर्त हटा ली है। नए नियम में प्रावधान किया गया है कि आवेदक को नियुक्ति के तीन साल के भीतर टेस्ट पास करना होगा।
प्रदेश सरकार के इस फैसले से सवा लाख टीईटी पास युवा नाराज हैं और नियमों में बदलाव वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब सरकार ने आंदोलन कर रहे टेस्ट पास पात्र अध्यापक संघ को बातचीत का न्योता दिया है। हरियाणा सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए चार साल पहले टीचर भरती के लिए स्टेट टीचर इलेजिबलिटी टेस्ट (स्टेट) पास करना अनिवार्य कर दिया था। उस समय देश के किसी भी राज्य में यह टेस्ट अनिवार्य नहीं था।
लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने टीचर भरती के लिए यह टेस्ट अनिवार्य कर दिया। केंद्र की तर्ज पर पंजाब सरकार ने भी अपने यहां टेस्ट आयोजित किया, जिसे पास करने वालों को पंजाब सरकार ने टीचर भी नियुक्त कर लिया। इधर, हरियाणा सरकार ने अब टीचर भरती के लिए जो नियम बनाए हैं, उनमें इस टेस्ट की शर्त हटा ली है। नए नियम में प्रावधान किया गया है कि आवेदक को नियुक्ति के तीन साल के भीतर टेस्ट पास करना होगा।
Source- Amar Ujala
19-4-2012
Wednesday 18 April 2012
टीईटी के रिजल्ट पर आज हो सकता है फैसला
टीईटी के रिजल्ट पर आज हो सकता है फैसला
लखनऊ (ब्यूरो)। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 के रिजल्ट पर फैसला बुधवार को होने की उम्मीद है। मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने हाई पावर कमेटी की बैठक बुलाई है। इसमें टीईटी जांच रिपोर्ट को रखा जाएगा। गौरतलब है कि टीईटी में धांधली का आरोप है। रमाबाई नगर की पुलिस को जांच में भारी गड़बड़ी मिली थी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से टीईटी पास अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था। उन्होंने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बना कर तीन हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। बताया जाता है कि मुख्य सचिव बुधवार को बैठक के बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप देंगे।
उच्च प्राथमिक स्कूलों में अनुदेशकों के 41307 पद स्वीकृत
लखनऊ, जाब्यू : शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 100 से अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक स्कूलों में कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा व कार्य शिक्षा के लिए अंशकालिक अनुदेशकों के 41307 पद स्वीकृत किये गए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को इन पदों को भरने के लिए शीघ्र ही नीति निर्धारित करने का निर्देश दिया है।
मंत्री ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर वंचित और निर्धन वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिलाया जाना है।
इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी। इस मकसद से वंचित और दुर्बल वर्ग को राज्य सरकार द्वारा परिभाषित किया जाएगा ताकि नये सत्र में गरीब बच्चों को इसका लाभ मिल सके।
मंत्री ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर वंचित और निर्धन वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिलाया जाना है।
इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी। इस मकसद से वंचित और दुर्बल वर्ग को राज्य सरकार द्वारा परिभाषित किया जाएगा ताकि नये सत्र में गरीब बच्चों को इसका लाभ मिल सके।
Source- Jagran
18-4-2012
Sunday 15 April 2012
बीएड धारकों को मिले छूट-CM
मुख्यमंत्री ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत शिक्षकों की नियुक्ति में शिक्षक योग्यता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता से पैदा स्थिति को भी प्रधानमंत्री के सामने उठाया है। प्रदेश में लगभग 2.86 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। हर साल 12 हजार और रिक्त होने का आकलन है। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीसी) ने बीएड धारकों को छह माह का प्रशिक्षण देकर एक जनवरी, 2012 तक शिक्षक पद पर नियुक्ति की छूट दी थी। कानूनी अड़चनों के चलते यह काम पूरा नहीं हो सका। लिहाजा मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से इस छूट को बढ़ाकर 31 मार्च, 2015 तक करने की गुहार की है।
शिक्षा विभाग में 10 हजार भर्तियां जल्द
इलाहाबाद/ब्यूरो | ||||
Story Update : Sunday, April 15, 2012 10:40 AM | ||||
सरकारी नौकरी की जद्दोजहद में जुटे प्रतियोगियों को उच्च शिक्षा विभाग में नौकरी का एक बड़ा अवसर मिल सकता है। विभाग में शिक्षणेत्तर पदों पर जल्द ही 10 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी है। शासन ने विभाग और कॉलेजों में रिक्त पदों का विवरण मांगा है। आउटसोर्सिंग पर रोकके बाद चतुर्थ श्रेणी में भी पांच हजार पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है।
उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के अलावा कर्मचारियों के भी बड़ी संख्या में पद खाली हैं। लंबे समय से भर्ती नहीं होने के कारण निदेशालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में ही तृतीय श्रेणी के एक तिहाई पद खाली हैं। साथ ही राजकीय और अनुदानित महाविद्यालयों में भी हजारों पद खाली हैं। कई कॉलेजों में तो प्रयोगशाला सहायक ही नहीं हैं। इसकी वजह से प्रयोग कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।
निदेशालय के अफसरों के अनुसार तृतीय श्रेणी में ही तकरीबन पांच हजार रिक्तियां हैं। शासन के निर्देश पर इनका विवरण एकत्र किया जा रहा है। इसके अलावा हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्सिंग भी बंद कर दी गई है।
इससे भी हजारों पद खाली हो गए हैं, जिन पर तत्काल भर्ती की जानी है। शासन ने इन पदों का विवरण भी मांगा है। निदेशक डॉ. रामानंद प्रसाद ने बताया कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी दोनों वर्ग में रिक्तियों की सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही भर्ती शुरू होने की उम्मीद है।
उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के अलावा कर्मचारियों के भी बड़ी संख्या में पद खाली हैं। लंबे समय से भर्ती नहीं होने के कारण निदेशालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में ही तृतीय श्रेणी के एक तिहाई पद खाली हैं। साथ ही राजकीय और अनुदानित महाविद्यालयों में भी हजारों पद खाली हैं। कई कॉलेजों में तो प्रयोगशाला सहायक ही नहीं हैं। इसकी वजह से प्रयोग कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।
निदेशालय के अफसरों के अनुसार तृतीय श्रेणी में ही तकरीबन पांच हजार रिक्तियां हैं। शासन के निर्देश पर इनका विवरण एकत्र किया जा रहा है। इसके अलावा हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्सिंग भी बंद कर दी गई है।
इससे भी हजारों पद खाली हो गए हैं, जिन पर तत्काल भर्ती की जानी है। शासन ने इन पदों का विवरण भी मांगा है। निदेशक डॉ. रामानंद प्रसाद ने बताया कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी दोनों वर्ग में रिक्तियों की सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही भर्ती शुरू होने की उम्मीद है।
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