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Wednesday 7 November 2012

UP.RTE: शिक्षा का अधिकार कक्षा 10 तक लागू करने पर मुहर संभव


नई दिल्ली (एसएनबी)। राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की बहुप्रतीक्षित बैठक में प्रस्तुत करने के लिए कुल 10 एजेंडा का मसौदा तैयार किया गया है। सभी एजेंडा शिक्षा क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव को लेकर हैं। इनमें प्रमुख रूप से शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई एक्ट) को बढ़ाकर कक्षा 10 तक लागू करने और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए आयोग के गठन संबंधी मुद्दे शामिल हैं। पूरी संभावना है कि बोर्ड की बैठक में इन मुद्दों पर स्वीकृति की मुहर लगा दी जाएगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केब की बैठक अब आठ नवम्बर को आहूत की है। यह बैठक पहले एक नवम्बर को होने वाली थी। लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में रद्दोबदल का असर मानव संसाधन मंत्रालय पर पड़ने के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। पूर्व निर्धारित बैठक के ठीक दो दिन पहले ही नए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री पल्लम राजू ने अपना कार्यभार ग्रहण किया था। मंत्री को इसे समझने के लिए वक्त चाहिए था। इसलिए बैठक को स्थगित कर दिया गया। मंगलवार को ही बैठक की नई तिथि आठ नवम्बर तय की गई। इस बैठक में शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव से संबंधित कुल दस एजेंडा विचार मंथन और स्वीकार करने के लिए रखे जाएंगे। पहला एजेंडा तो बीते जून माह में संपन्न केब की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुमोदन का है। दूसरा, शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई एक्ट) को बढ़ाकर कक्षा 10 तक लागू करने का है। माना जा रहा है कि केब सरकार के इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा देगी। कक्षा 10 तक की शिक्षा आरटीई के दायरे में आने से देश का कोई भी बच्चा पैसे के अभाव में कक्षा दस तक की पढ़ाई से वंचित नहीं रह पाएगा। अगर कहीं ऐसा मामला दिखा, तो वहां का शिक्षा अधिकारी इसके लिये जवाबदेह होगा। सूत्रों का कहना है कि आरटीई के दायरे में आने के बाद कक्षा दस की परीक्षा के परिणाम भी पास-फेल के रूप में नहीं बल्कि ग्रेडिंग के रूप में दिए जा सकते हैं। तीसरा प्रमुख एजेंडा बीस साल बाद बनाई जाने वाली देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए आयोग के गठन का है। इसके लिए एक नेशनल फ्रेमवर्क तैयार करने की मंजूरी बोर्ड में ली जाएगी। चौथा एजेंडा स्कूलों में की जा रही ‘अनफेयर प्रैक्टिस’
पर कारगर रोक लगाने का है। मंत्रालय को शिकायतें मिली हैं कि देश के नामचीन और बहुत सारे निजी स्कूल शिक्षा का अधिकार कानून के तहत आरक्षित सीटों पर प्रवेश देने में धांधली कर रहे हैं। यहां तक कि साक्षात्कार के दौरान भी उन्हें नम्बर देने में भेदभाव किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए ही इस मुद्दे को केब की बैठक में लाया जा रहा है। केब की बैठक का पांचवा एजेंडा यूनिवर्सिटी रिफार्म्स का है।
केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बो र्ड (केब) की बैठक आठ को बैठक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए आयोग गठन पर भी विचार होगा

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