लेखपाल व नायब तहसीलदार के पदों पर भर्ती जल्द

 'रेवेन्यू कोड बिल' लागू होगा

- राजस्व विभाग का बजट पारित

जाब्यू, लखनऊ : राजस्व मंत्री अम्बिका चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में विभाग के करीब 26 अरब रुपये के बजट का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि लेखपाल और नायब तहसीलदार के 4000 रिक्त पदों पर शीघ्र ही भर्ती की जाएगी। करीब छह वर्ष से लम्बित रेवेन्यू कोड बिल को भी जल्द लागू किया जाएगा।

राजस्व मंत्री ने बताया कि सपा की पिछली सरकार में राजस्व वादों की संख्या घटाने और आम आदमी को अधिक राहत प्रदान करने के लिए करीब 32 विभिन्न अधिनियमों का सरलीकरण करके रेवेन्यू कोड बिल तैयार किया गया था लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की उदासीनता के चलते इस बिल को राष्ट्रपति भवन से स्वीकृति नहीं मिल सकी। मौजूदा सरकार प्रयास कर इस बिल को जल्द ही लागू करेगी।

विभाग की शिथिल कार्यप्रणाली के लिए उन्होंने बड़ी संख्या में विभाग में रिक्त पदों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि लेखपाल और नायब तहसीलदारों के लगभग 4000 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। कानूनगो व अन्य खाली पदों को भी नियुक्ति व पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि खसरा खतौनी की तरह भूमि के नक्शे आदि को भी डिजिटल रूप में रखा जाएगा। जिला मुख्यालयों में डिजिटल रेवेन्यू रिकार्ड रूम जल्द स्थापित किए जायेंगे। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के समस्त नक्शों को सेटेलाइट इमेजरी का सहयोग लेकर डिजिटाइज किया जाएगा। भू अखिलेखों के डाटा सेंटर के साथ ई पत्रावली व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। जिन जिलों और मंडलों में राजस्व भवनों के निर्माण का कार्य पूरा नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा।

पांच वर्ष में निपटेंगे चकबंदी वाद : राजस्व मंत्री ने कहा कि चकबंदी प्रक्रिया को दुरुस्त करने के साथ सभी लम्बित वादों को पांच वर्ष के भीतर निस्तारित किया जाएगा। 1250 ग्रामों में प्रथम चरण और करीब 3700 गांवों में दूसरे चरण में चकबंदी फाइनल होगी। दैवीय आपदा प्रबंधन की व्यवस्था पारदर्शी व अधिक लाभकारी बनायी जाएगी।