UPTET / Allahabad Highcourt : Next Hearing on 6th August 2012 / Stay on PRT Recruitment continue till next hearing on 6th August 2012

UPTET / Allahabad Highcourt : Next Hearing on 6th August 2012 / Stay on PRT Recruitment continue till next hearing on 6th August 2012

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 7
Case :- WRIT - A No. - 76039 of 2011
Petitioner :- Yadav Kapildev Lal Bahadur
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Alok Kumar Yadav,Rajesh Yadav
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.S. Kushwaha
Hon'ble Arun Tandon,J.
The matter has been heard at some length by this Court, an affidavit has been filed on behalf of Secretary (Basic Education), Government of Uttar Pradesh today in the Court, wherein it has been stated that the fairness of Teachers' Eligibility Test (T.E.T.) is under examination before the State Government. For the purpose, a High Level Committee has been constituted. The recommendation of High Level Committee is awaited. Reference has also been made to the pending petitions in respect of the T.E.T. examination as well as to the special appeals filed by B.T.C. qualified candidates for appointment irrespective of the T.E.T. examination.
Sri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General states that the matter is under active consideration of the State Government and a decision shall be taken without unnecessary delay.
This Court may only record that the appointment on the post of Assistant Teacher in Parishidiya Vidyalaya is squarely dependent upon the decision the State Government will take on the fairness or otherwise of the T.E.T. examination. The number of posts lying vacant is in the thousands. i
The final decision must be taken promptly. Therefore, this Court directs that the State Government shall take final decision in respect of fairness or otherwise of the T.E.T. examination and all such related issue as it may so desire preferably within four (4) weeks from today. The decision of the State Government shall be brought on record by means of an affidavit of the Secretary himself on or before 06th August, 2012. It is made clear that request for grant of further time for the purpose shall not be appreciated by the Court.
List on 06th August 2012. 
Interim order, if any, shall continue till the next date of listing. 
Order Date :- 5.7.2012
N.S.Rathour


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1939687
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UPTET : युपी टीईटी शिक्षक भर्ती स्टे पर सुनवाई की अगली तारीख - 6 अगस्त 2012

UPTET : युपी टीईटी  शिक्षक भर्ती स्टे पर सुनवाई की अगली तारीख - 6 अगस्त 2012
UPTET - Stay on Primary Teacher Recruitment, Next Hearing - 06.08.2012

Case Status - Allahabad

Pending
Writ - A : 76039 of 2011 [Varanasi]
Petitioner:	YADAV KAPILDEV LAL BAHADUR
Respondent:	STATE OF U.P. & OTHERS
Counsel (Pet.):	ALOK KUMAR YADAV
Counsel (Res.):	C.S.C.
Category:	Service-Writ Petitions Relating To Primary Education (teaching Staff) (single Bench)-Appointment
Date of Filing:	21/12/2011
Last Listed on:	05/07/2012 in Court No. 7
Next Listing Date (Likely):	06/08/2012

This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may be brought to the notice of OSD (Computer).

 Source : http://allahabadhighcourt.in/casestatus/caseDetailA.jsp?type=WRIA&num=76039&year=2011

टीईटी को मिलेगा अर्हताकारी परीक्षा का दर्जा

टीईटी को मिलेगा अर्हताकारी परीक्षा का दर्जा

 

 

 

 

 

 

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जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की मेरिट को ही चयन का आधार बनाने के मायावती सरकार के फैसले को सपा सरकार ने बदलने का फैसला कर लिया है। एनसीटीई की मंशा पर अमल करते हुए शासन ने टीईटी को राज्य में अर्हताकारी परीक्षा का दर्जा देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में संशोधन को निरस्त कर शिक्षकों के चयन की पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। इस संशोधन पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद पिछले साल आयोजित टीईटी को अर्हताकारी परीक्षा का दर्जा हासिल हो जाएगा।

जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की मेरिट को ही चयन का आधार बनाने के मायावती सरकार के फैसले को सपा सरकार ने बदलने का फैसला कर लिया है। एनसीटीई की मंशा पर अमल करते हुए शासन ने टीईटी को राज्य में अर्हताकारी परीक्षा का दर्जा देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में संशोधन को निरस्त कर शिक्षकों के चयन की पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। इस संशोधन पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद पिछले साल आयोजित टीईटी को अर्हताकारी परीक्षा का दर्जा हासिल हो जाएगा।

जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की मेरिट को ही चयन का आधार बनाने के मायावती सरकार के फैसले को सपा सरकार ने बदलने का फैसला कर लिया है। एनसीटीई की मंशा पर अमल करते हुए शासन ने टीईटी को राज्य में अर्हताकारी परीक्षा का दर्जा देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में संशोधन को निरस्त कर शिक्षकों के चयन की पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। इस संशोधन पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद पिछले साल आयोजित टीईटी को अर्हताकारी परीक्षा का दर्जा हासिल हो जाएगा।

इटावा लॉयन सफारी के लिए मिल गए बब्बर शेर

विशेष संवाददाता॥ लखनऊ : एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट इटावा लॉयन सफारी के लिए शेरों की खोज पूरी हो गई है। इस लॉयन सफारी में हैदराबाद के चिडि़याघर से एक मादा और एक नर बब्बर शेर लाया जाएगा। बदले में लखनऊ चिडि़याघर से एक गैंडा और एक मणिपुरी हिरन हैदराबाद चिडि़याघर को दिया जाएगा। वैसे देश में बब्बर शेरों की संख्या काफी कम है। 
45 करोड़ का प्रोजेक्ट 
मुलायम के ड्रीम प्रोजेक्ट लॉयन सफारी के लिए सबसे बड़ी समस्या बब्बर शेरों का मिलना था। पिछली मुलायम सरकार के जमाने में लॉयन सफारी शुरू की गई थी, लेकिन गुजरात से शेर न मिलने के कारण मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। दोबारा सरकार बनने पर लॉयन सफारी बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। यह पूरा प्रोजेक्ट 45 करोड़ रुपये का है। 
300 हेक्टेयर में बनेगी 
300 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बनने वाली लॉयन सफारी के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने फिर गुजरात सरकार से शेरों के लिए संपर्क साधा, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद हैदरबाद के चिडि़याघर से संपर्क किया गया। हैदरबाद चिडि़याघर यूपी लाइन सफारी के लिए एक मादा और एक नर बब्बर शेर देने को राजी हो गया। हैदराबाद से यह शेर पहले लखनऊ चिडि़याघर लाए जाएंगे और उसके बाद उन्हें लॉयन सफारी में भेजा जायेगा। केंद्रीय प्राणी उद्यान के नियमों के मुताबिक किसी राज्य सरकार या चिडि़याघर को जानवर लेने के लिए जानवर के बदले जानवरों का आदान-प्रदान करना पड़ता है। लिहाजा 2 बब्बर शेरों के बदले लखनऊ चिडि़याघर 2 जानवर देगा। 

UPTET : टीईटी मामले में सुनवाई पांच को

UPTET : टीईटी मामले में सुनवाई पांच को

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा मामले की सुनवाई तिथि पांच जुलाई नियत की है। न्यायालय ने यह आदेश प्रदेश सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति अरुण टंडन कर रहे हैं।

News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/allahabad-city-9431589.html

टीईटी नहीं होगी रद, शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट से

शैलेंद्र श्रीवास्तव/लखनऊ

Story Update : Wednesday, July 04, 2012    12:20 AM

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उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) रद नहीं करेगी। इसे पास करने वाले केवल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती पूर्व की तरह शैक्षिक मेरिट के आधार पर ही की जाएगी।

हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। भर्ती के लिए जिले स्तर पर ही आवेदन लिए जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए बेसिक शिक्षा नियमावली को संशोधित करने के लिए कैबिनेट का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इसे शीघ्र ही मंजूरी दिलाने की तैयारी है।

यूपी में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी नवंबर 2011 में आयोजित की गई थी। तत्कालीन बसपा सरकार ने शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट के आधार पर करने का निर्णय किया था। टीईटी रिजल्ट आने के बाद अंक बढ़ाने के नाम पर धांधली का खुलासा हुआ। शिक्षकों की भर्ती होती इससे पहले विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग गई और हाईकोर्ट इलाहाबाद ने शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी।

प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद टीईटी पास अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से मिले थे। मुख्यमंत्री ने इसके बाद पूरे मामले की जांच के लिए मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बना दी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को मई में सौंपी थी। इसमें टीईटी निरस्त न करने की संस्तुति की गई थी।

मुख्यमंत्री ने इस रिपोर्ट के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग से प्रस्ताव मांगा था, जिसे एक सप्ताह पहले उनके पास भेजा गया था। इसमें शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर करने की बात कही गई थी। प्रस्ताव में कहा गया कि टीईटी को केवल पात्रता परीक्षा माना जाएगा और इसे पास करने वाला केवल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र होगा। मुख्यमंत्री ने इसके आधार पर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

बेसिक शिक्षा विभाग अब शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर करेगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली संशोधित की जाएगी। इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा।

HTET : शिक्षक बनना है तो पात्रता परीक्षा पास करनी ही पड़ेगी

पात्रता परीक्षा पास करनी ही होगी
 केंद्र ने अनुभव के आधार पर पात्रता से छूट को नकारा ! सरकार असमंजस में ! राव दान सिंह ने पात्रता से छूट देने की बात पर घिरे हुए दिखे !

केंद्र सरकार ने हरियाणा में अनुभव के आधार पर छूट को नकारा पंकज कुमार पांडेय नई दिल्ली केवल अनुभव के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति मान्य नहीं होगी। प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षकों की नई भर्ती के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) पास करना जरूरी होगा। यह स्पष्टीकरण केंद्र सरकार ने अपने एक आंतरिक नोट में हरियाणा सरकार के उस आदेश को नकारते हुए दिया है, जिसमें अनुभव के आधार पर एचटेट से छूट देकर अध्यापकों की नियुक्ति की बात की गई थी। केंद्र सरकार ने अब कई राज्यों से मिले प्रत्यावेदन का निपटारा करने के लिए मंत्रालय ने एक आंतरिक नोट तैयार किया है। इसमें शिक्षा का अधिकार कानून का हवाला देते हुए कहा गया है कि पहली से आठवीं कक्षा के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी पास करना, शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 23 -एक और 23 -2 के प्रावधानों के तहत जरूरी है। अनुभव के आधार पर कुछ लोगों को विशेष छूट को शिक्षा का अधिकार कानून के साथ, एनसीटीई गाइडलाइन का उल्लंघन माना जाएगा। मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि आंतरिक विचार-विमर्श के बाद हमने हरियाणा सरकार से अनुरोध करने का फैसला किया है कि वे अनुभव के आधार पर टीईटी से छूट का निर्देश वापस लें। हमने छूट नहीं समय दिया है, केंद्र के निर्देश की कॉपी नहीं मिली है। हरियाणा सरकार ने एचटेट से छूट नहीं दी है। शिक्षक भर्ती के लिए २०१५ तक एचटेट पास करना ही होगा।-राव दान सिंह, सीपीएस, एजुकेशन

HTET

Shiksa Mitra News : 1.24 Lakh Untrained Shiksha Mitra will get Training to BecomeTeacher in UP

1.24 लाख अप्रशिक्षित शिक्षा मित्रों को मिलेगा प्रशिक्षण

(Shiksa Mitra News : 1.24 Lakh Untrained Shiksha Mitra will get Training to BecomeTeacher in UP )

 लखनऊ (एसएनबी)। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री राम गोविन्द चौधरी ने बताया कि प्रदेश में 1.72 लाख अप्रशिक्षत शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं। इसमें से 1.24 लाख स्नातक अर्हताधारी शिक्षामित्रों को दो चरणों में प्रशिक्षित कराए जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। श्री चौधरी ने बताया कि प्रथम चरण में 65 हजार शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो जून 2013 तक पूरा हो जाएगा। दूसरे चरण में 62 हजार शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण जुलाई 2012 से प्रारम्भ किए जाने की कार्य योजना है, जो जून 2014 तक पूरा हो जाएगी। उन्होेंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अनुमति प्राप्त किए जाने के उपरान्त अवशेष 48 हजार शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण जून 2015 तक पूरा कराया जाएगा।

यू पी बोर्ड के अभ्यार्थीयों के साथ उत्तर प्रदेश में भेद भाव क्यों

यू पी बोर्ड के अभ्यार्थीयों  के साथ उत्तर प्रदेश में भेद भाव क्यों 

Why discrimination against UP Board Candidates , in UP


जब आई आई टी में प्रवेश के लिये सी बी एस ई के 78 % , यू पी बोर्ड के 65 % के बराबर माने हैं , तो यू पी अपने ही बोर्ड के छात्रों के साथ क्यूँ भेद भाव करता है |
बी टी सी / एल टी ग्रेड में अकादमिक अंकों के आधार पर चयन , यू पी बोर्ड के छात्रों को बेहद नुक्सान पहुंचा रहा है |
और उत्तर प्रदेश सरकार को अभ्यार्थीयों की इस समस्या की और ध्यान देना बेहद जरुरी है

लेखपाल व नायब तहसीलदार के पदों पर भर्ती जल्द

 'रेवेन्यू कोड बिल' लागू होगा

- राजस्व विभाग का बजट पारित

जाब्यू, लखनऊ : राजस्व मंत्री अम्बिका चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में विभाग के करीब 26 अरब रुपये के बजट का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि लेखपाल और नायब तहसीलदार के 4000 रिक्त पदों पर शीघ्र ही भर्ती की जाएगी। करीब छह वर्ष से लम्बित रेवेन्यू कोड बिल को भी जल्द लागू किया जाएगा।

राजस्व मंत्री ने बताया कि सपा की पिछली सरकार में राजस्व वादों की संख्या घटाने और आम आदमी को अधिक राहत प्रदान करने के लिए करीब 32 विभिन्न अधिनियमों का सरलीकरण करके रेवेन्यू कोड बिल तैयार किया गया था लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की उदासीनता के चलते इस बिल को राष्ट्रपति भवन से स्वीकृति नहीं मिल सकी। मौजूदा सरकार प्रयास कर इस बिल को जल्द ही लागू करेगी।

विभाग की शिथिल कार्यप्रणाली के लिए उन्होंने बड़ी संख्या में विभाग में रिक्त पदों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि लेखपाल और नायब तहसीलदारों के लगभग 4000 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। कानूनगो व अन्य खाली पदों को भी नियुक्ति व पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि खसरा खतौनी की तरह भूमि के नक्शे आदि को भी डिजिटल रूप में रखा जाएगा। जिला मुख्यालयों में डिजिटल रेवेन्यू रिकार्ड रूम जल्द स्थापित किए जायेंगे। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के समस्त नक्शों को सेटेलाइट इमेजरी का सहयोग लेकर डिजिटाइज किया जाएगा। भू अखिलेखों के डाटा सेंटर के साथ ई पत्रावली व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। जिन जिलों और मंडलों में राजस्व भवनों के निर्माण का कार्य पूरा नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा।

पांच वर्ष में निपटेंगे चकबंदी वाद : राजस्व मंत्री ने कहा कि चकबंदी प्रक्रिया को दुरुस्त करने के साथ सभी लम्बित वादों को पांच वर्ष के भीतर निस्तारित किया जाएगा। 1250 ग्रामों में प्रथम चरण और करीब 3700 गांवों में दूसरे चरण में चकबंदी फाइनल होगी। दैवीय आपदा प्रबंधन की व्यवस्था पारदर्शी व अधिक लाभकारी बनायी जाएगी।

आठ हजार स्वास्थ्य कर्मियों की होगी भर्ती

- एनआरएचएम अधिशासी समिति की बैठक में किए गए कई अहम निर्णय

- चार सौ डॉक्टर, छह हजार एएनएम की होगी भर्ती

- जिलों के लिए बजट राशि को मंजूरी

जागरण ब्यूरो,लखनऊ : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन(एनआरएचएम) के तहत जिलों में इस साल स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए चार सौ डॉक्टर, छह हजार एएनएम समेत करीब आठ हजार स्वास्थ्य कर्मियों की संविदा पर भर्ती की जाएगी। यही नहीं जिलों में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के संचालन में इस साल 1300 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

एनआरएचएम की अधिशासी समिति की मंगलवार को हुई बैठक में उक्त प्रस्ताव पर हरी झंडी दी गई। बैठक में जिलों में स्वास्थ्य संबधी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। मिशन के राज्य निदेशक मुकेश कुमार मेश्राम ने कहा कि विभाग के पास पर्याप्त बजट है। कोशिश यह होनी चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराइ जाए। उन्होंने कहा कि एनआरएचएम के पहले चरण में हुई गलतियों को दूसरे चरण में दोहराया नहीं जाए इसे ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत है। बैठक में इस साल जिलों के लिए 1300 करोड़ खर्च करने पर सहमति बनी। यह धनराशि विभिन्न योजनाओं के संचालन,प्रशिक्षण कार्यक्रम, दवाओं की खरीद,जिलों में तैनात किए जाने वाले कार्मिकों के मानदेय आदि पर खर्च होगी। समिति ने छह हजार एएनएम, करीब चार सौ डॉक्टरों के अलावा नर्स,लैब असिस्टेंट,एक्स-रे टेक्निशियन,एक्स रे मैकेनिक आदि की संविदा पर भर्ती की जाएगी। इनमें वे कार्मिक भी शामिल हैं पूर्व में भी विभाग को अपनी सेवाएं दे चुके है लेकिन किसी वजह से चालू वित्तीय वर्ष में उनके अनुबंध का नवीनीकरण नहीं हो पाया है। बैठक में बजट की स्वीकृति देने के साथ ही जिलों को दिशा-निर्देश भी जारी किए गए।

अध्यापकों की चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेने पर रोक

हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले में कथित धांधली की जांच करने के दिए निर्देश

विधि संवाददाता, लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के चेयरमैन आरपी शर्मा को अध्यापकों की चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी है। पीठ ने कहा कि अध्यापकों के चयन मामले में कथित धांधली की जांच भी किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए। पीठ ने कहा है कि तीन माह में जांच पूरी की जाए।

न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ति डॉ. सतीश चंद्रा की अवकाशकालीन पीठ ने याची राजकुमार भारती की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार पांडेय द्वारा दायर याचिका पर दिए हैं। याचिका में कहा गया कि उप्र माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग इलाहाबाद के चेयरमैन आरपी वर्मा के विरुद्ध गत 18 अप्रैल को जांच बैठाई गई थी इसमें कई आरोप थे। जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हुई फिर भी अध्यापकों की नियुक्ति में आरपी वर्मा ने हिस्सा लिया। गत 23 मई से पुन: चयन प्रक्रिया शुरू कर उसमें चेयरमैन का भाग लेना विधि विरुद्ध है। याचिका में मांग की गई है कि चेयरमैन आरपी शर्मा को अध्यापकों की चयन प्रक्रिया से हटाया जाय तथा पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाई जाए।

UPTET BREAKING NEWS

Posted by praveen etawahhttp://uptetbreakingnews2012.blogspot.in/

UPTET: SC/ST Cutoff Marks in TET Examination

UPTET: SC/ST Cutoff Marks in TET Examination
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 7

Case :- WRIT - A No. - 25147 of 2012

Petitioner :- Rajendra Singh And Anr.
Respondent :- State Of U.P. And Anr.
Petitioner Counsel :- Aashish Shrivastav
Respondent Counsel :- C.S.C.
Hon'ble Arun Tandon,J.
According to the petitioners the cut of merit fixed at 55% for the S.C. and S.T. candidates in respect of the T.E.T. examination is further liable to be reduced to 50%, in as much as O.B.C. category, which were not provided any such relaxation earlier, have also been provided relaxation of 5%.
I am of the considered opinion that it is for the Appointing Authority/Selecting Authority to determine the cut of merit. In the facts of the case, such cut of merit has been prescribed 5% lower viz. a viz. the general category candidates. No further relaxation can be provided by this Court. 
Writ petition is misconceived and the same is dismissed. 
Order Date :- 22.5.2012
Shekhar

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1897066
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However I am unable to find out this judgment as sombody posted below news on FB wall : -
(If anybody have judgement link then please provide on BLOG)
Posted by  Praveen etawah at http://uptetbreakingnews2012.blogspot.in/ 0 comments

बीएड की नौ हजार सीटें खाली रह गईं

वाराणसी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में शुक्रवार को बीएड में दाखिले के लिए काउंसिलिंग का काम पूरा हो गया। पूरे प्रदेश में लगभग नौ हजार सीटें खाली रह गई हैं। काउंसिलिंग की अगली तिथि घोषित न होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शुक्रवार को पूरे प्रदेश में काउसिलिंग के लिए 29 सौ अभ्यर्थी ही मौजूद थे। इनमें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में तो विद्यार्थियों की संख्या बेहद कम थी। नोडल अधिकारी इंदु पति झा के अनुसार काउंसिलिंग की नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी।

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Ab Mera No. Hy Bhai 

Posted by  Praveen etawah at Sunday, June 24, 2012

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CURRICULUM VITAE

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Etawah (U.P.).

Personal Contact No.: +91

E-Mail: ______________

                       

Highest Qualification:  

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Technical Qualification:

                                       

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Academic Records:

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Curricular Activities:

                                                               

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Experience:

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Interests:

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Personal Details:

Name                                      :           _______________________

Father’s Name                       :           _______________________

Mother’s Name                     :           _______________________

Date of Birth                          :           _______________________

Marital Status                        :           _______________________

Gender                                    :           _______________________

Category                                 :           _______________________

Language Known                   :          _______________________

Corresponding Add.              :           _______________________

Reference:

                                   

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 Date……….                                                                                                 Signature

           

 Place………                                                                                     [                                 ]

Posted by  Praveen etawah at Saturday, June 23, 2012

DSSSB : दिल्ली में 17 हजार शिक्षकों की जरूरत

DSSSB : दिल्ली में 17 हजार शिक्षकों की जरूरत
दिल्ली सरकार खाली पदों को भरने के लिए शहर के अपने स्कूलों में 17 हजार शिक्षकों की नियुक्ति करेगी।

अधिकारियों ने कहा कि 13960 शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा और उन्हें 14 हजार प्रति माह वेतन मिलेगा। उन्होंने कहा कि 3536 शिक्षकों की नियुक्ति स्थायी रूप से की जाएगी।

शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली की विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में यह फैसला किया गया।

सरकार ने उर्दू माध्यम के स्कूलों के लिए सौ नए उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति का भी फैसला किया है। सरकार के फिलहाल 20 उर्दू माध्यम के स्कूल हैं और एक नया स्कूल सीलमपुर में स्थापित किया जा रहा है।
Source- Jagran
Posted by  Praveen etawah at Saturday, June 23, 2012 0 comments

UPTET / Basic Education Dept. महिलाओं व विकलांग टीचर्स की पोस्टिंग घर के पास

UPTET /UP Basic Education Dept. महिलाओं व विकलांग टीचर्स की पोस्टिंग घर के पास
Basic Education Deptartment Transfer Policy : -
Women and Disabled Teacher Gets Posting Near By Hometown -
विस ॥ लखनऊ : अखिलेश सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन करके महिलाओं और विकलांग टीचर्स को उनके घर के करीब पोस्टिंग देने का फैसला लिया है। वहीं 73 हजार शिक्षकों की नई भर्ती टीईटी के माध्यम से होनी है। असेंबली में बेसिक शिक्षा विभाग के पारित बजट में प्रावधान है कि जुलाई से 64 हजार शिक्षा मित्रों को ट्रेंड किया जाए। अप्रशिक्षित शिक्षा मित्रों की ट्रेनिंग का काम जून 2015 तक करने का लक्ष्य रखा गया है।

6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का हक दिलाने के लिए घर-घर संपर्क कर स्कूल चलो अभियान के जरिये बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाएगा। पिछले साल बचे 2311 नये प्राइमरी स्कूल तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 313 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में 271 प्राइमरी और 5 दर्जन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। बेसिक शिक्षा विभाग कक्षा 8 तक के छात्रों को मुफ्त किताबें और यूनीफॉर्म देगा। विकलांग बच्चों को एजुकेशन के तहत 132 आवासीय केंद्र बनेंगे। 15 साल तक के 182 लाख निरक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य बनाया गया है।

News Source : Navbharat Times - Lucknow Edition (20.6.12)

http://navbharattimes.indiatimes.com/women-and-disabled-the-posting-of-teachers-close-to-home/articleshow/14275523.cms

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Posted by Praveen etawah at 1111:22 AM 0 comments 

UPTET : टीईटी घोटाले का एक और आरोपी गिरफ्तार

रमाबाई नगर, कार्यालय संवाददाता : उप्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में अभ्यर्थियों के चयन के नाम पर वसूली के मामले में अकबरपुर पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से की गई पूछताछ में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ने आगे की तफ्तीश के लिए रिमांड पर लेने की बात कही है।

बताते चलें कि 31 दिसंबर 2011 को अकबरपुर पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 8673000 रुपये बरामद किए थे। पूछताछ में सभी ने टीईटी चयन परीक्षा में उत्तीर्ण कराने के नाम पर उक्त धनराशि वसूलने की बात कही थी। पुलिस ने 6 जनवरी 2012 को रैकेट के चार सदस्यों तथा 11 जनवरी को साक्षरता एसोसिएट प्रोग्राम कोआर्डिनेटर नरेंद्र प्रताप सिंह व उनके सहयोगी गोमती नगर लखनऊ के रामशंकर मिश्रा को गिरफ्तार किया था। इन दोनों के कब्जे से भी पांच लाख रुपया बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने टीईटी घोटाले के मुख्य सूत्रधार शिक्षा निदेशक संजय मोहन को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की थी। मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं अकबरपुर कोतवाली में दर्ज मुकदमे में वीपी सिंह उर्फ पुष्पराज निवासी समसपुर सुरानी थाना सरधना मेरठ वांछित चल रहा था। सोमवार रात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रूरा टेंपो स्टैंड पर वाहन का इंतजार कर रहे वीपी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अकबरपुर कोतवाल दिनेश त्रिपाठी ने बताया पकड़ा गया युवक टीईटी प्रकरण में वांछित चल रहा था। युवक ने भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए मेरठ तक जाल फैलाने की बात स्वीकारी है। आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी।

News Source : Jagran.com (20.6.12) / http://www.jagran.com/uttar-pradesh/kanpur-city-9386426.html

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